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इज ऑफ डुइंग बिजनेस की टॉप अचीवर्स कैटेगेरी में हरियाणा, डिप्टी सीएम ने दी बधाई

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के स्टेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के 5वें संस्करण में हरियाणा टॉप अचीवर्स श्रेणी में शामिल हो गया है. गुरूवार को इसकी घोषणा की गई. हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए विभाग और उद्यमियों को बधाई दी है.

Ease Of Doing Business Ranking
इज ऑफ डुइंग बिजनेस की टॉप अचीवर्स कैटेगेरी में हरियाणा, डिप्टी सीएम ने दी बधाई
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Published : Jul 1, 2022, 6:50 AM IST

चंडीगढ़: हरियाणा के लिए औद्योगिक क्षेत्र में गुरूवार का दिन सौगातों भरा दिन रहा. एमएसएमई के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा जहां प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान हासिल हुआ है. वहीं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (Union Ministry of Commerce and Industry) द्वारा जारी ‘स्टेट इज ऑफ डुईंग बिजनेस’ के पांचवें संस्करण में हरियाणा को टॉप अचीवर्स कैटेगरी में होने की घोषणा की गई.

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने उद्योग एवं आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए गुरूवार को स्टेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का पांचवां संस्करण नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में जारी किया. इस कैटेगरी में हरियाणा के अलावा टॉप अचीवर्स कैटेगरी में आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना शामिल है.

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रधान सचिव विजयेंद्र कुमार ने बताया कि डीपीआईआईटी ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के समन्वय से देश में कारोबारी माहौल में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं. सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इन सुधारात्मक कदमों के कार्यान्वयन और फीडबैक के आधार पर रैंक किया गया है. उन्होंने बताया कि साल 2020 की कार्य योजना में 15 क्षेत्रों में 301 सुधार बिंदु शामिल थे. इन सुधारों के कार्यान्वयन में हरियाणा ने 99+ प्रतिशत का स्कोर हासिल किया है. उन्होंने यह भी बताया कि इसके अतिरिक्त, निर्यात तैयारी सूचकांक (भूमि बंद श्रेणी)-2021 में राज्य को पहला तथा ‘लॉजिस्टिक्स इज एक्रोस डिफरेंट स्टेटस सर्वे’-2021 में दूसरा स्थान मिला है.

विजयेंद्र कुमार ने कहा कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के मागदर्शन में राज्य में निवेश के माहौल में सुधार के लिए कई प्रमुख कदम उठाए गए. जिनमें नई औद्योगिक नीति ‘हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति 2020’ (Haryana Enterprise and Employment Policy 2020) विशेष रही. इन नीति का उद्देश्य राज्य में 5 लाख नौकरियां पैदा करना, 1 लाख करोड़ से अधिक का निवेश आकर्षित करना और निर्यात को दोगुना करके 2 लाख करोड़ करना है.

उन्होंने बताया कि राज्य में 100 राज्य-विधियों (अधिनियमों, नियमों और दिशा-निर्देशों) का पुनर्मूल्यांकन किया गया जिससे प्रदेश में निवेश के अनुकूल माहौल बना है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की औद्योगिक नीति को सभी निवेशकों और औद्योगिक संघों आदि से प्रशंसा मिली है. हरियाणा में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ख्याति के कई निवेश-प्रस्तावों जैसे मारुति, फाइवले, ग्रासिम पेंट्स, एटीएल बैटरीज, आरती ग्रीन टेक लिमिटेड, एम्पेरेक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, एनरिच एग्रो फुड प्रोडेक्टस, जीएलएस पोलिफिल्मस आदि ने रूचि दिखाई है.

विजयेंद्र कुमार ने हरियाणा सरकार की उद्योगों को अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने की प्रतिबद्धता के कारण ही हरियाणा की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स और एक्सपोर्ट रेडीनेस में उत्कृष्टï रैंकिंग आई है. उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि राज्य सरकार के प्रयासों को उद्योगपतियों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त किया गया है, क्योंकि प्रदेश में उक्त कैटेगरियों में जो रैंकिंग आई हैं उनमें निवेशकों से भी राज्य में उद्योग सुधारों और सुविधाओं पर प्रतिक्रिया ली गई हैं.

चंडीगढ़: हरियाणा के लिए औद्योगिक क्षेत्र में गुरूवार का दिन सौगातों भरा दिन रहा. एमएसएमई के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा जहां प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान हासिल हुआ है. वहीं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (Union Ministry of Commerce and Industry) द्वारा जारी ‘स्टेट इज ऑफ डुईंग बिजनेस’ के पांचवें संस्करण में हरियाणा को टॉप अचीवर्स कैटेगरी में होने की घोषणा की गई.

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने उद्योग एवं आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए गुरूवार को स्टेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का पांचवां संस्करण नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में जारी किया. इस कैटेगरी में हरियाणा के अलावा टॉप अचीवर्स कैटेगरी में आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना शामिल है.

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रधान सचिव विजयेंद्र कुमार ने बताया कि डीपीआईआईटी ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के समन्वय से देश में कारोबारी माहौल में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं. सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इन सुधारात्मक कदमों के कार्यान्वयन और फीडबैक के आधार पर रैंक किया गया है. उन्होंने बताया कि साल 2020 की कार्य योजना में 15 क्षेत्रों में 301 सुधार बिंदु शामिल थे. इन सुधारों के कार्यान्वयन में हरियाणा ने 99+ प्रतिशत का स्कोर हासिल किया है. उन्होंने यह भी बताया कि इसके अतिरिक्त, निर्यात तैयारी सूचकांक (भूमि बंद श्रेणी)-2021 में राज्य को पहला तथा ‘लॉजिस्टिक्स इज एक्रोस डिफरेंट स्टेटस सर्वे’-2021 में दूसरा स्थान मिला है.

विजयेंद्र कुमार ने कहा कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के मागदर्शन में राज्य में निवेश के माहौल में सुधार के लिए कई प्रमुख कदम उठाए गए. जिनमें नई औद्योगिक नीति ‘हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति 2020’ (Haryana Enterprise and Employment Policy 2020) विशेष रही. इन नीति का उद्देश्य राज्य में 5 लाख नौकरियां पैदा करना, 1 लाख करोड़ से अधिक का निवेश आकर्षित करना और निर्यात को दोगुना करके 2 लाख करोड़ करना है.

उन्होंने बताया कि राज्य में 100 राज्य-विधियों (अधिनियमों, नियमों और दिशा-निर्देशों) का पुनर्मूल्यांकन किया गया जिससे प्रदेश में निवेश के अनुकूल माहौल बना है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की औद्योगिक नीति को सभी निवेशकों और औद्योगिक संघों आदि से प्रशंसा मिली है. हरियाणा में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ख्याति के कई निवेश-प्रस्तावों जैसे मारुति, फाइवले, ग्रासिम पेंट्स, एटीएल बैटरीज, आरती ग्रीन टेक लिमिटेड, एम्पेरेक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, एनरिच एग्रो फुड प्रोडेक्टस, जीएलएस पोलिफिल्मस आदि ने रूचि दिखाई है.

विजयेंद्र कुमार ने हरियाणा सरकार की उद्योगों को अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने की प्रतिबद्धता के कारण ही हरियाणा की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स और एक्सपोर्ट रेडीनेस में उत्कृष्टï रैंकिंग आई है. उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि राज्य सरकार के प्रयासों को उद्योगपतियों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त किया गया है, क्योंकि प्रदेश में उक्त कैटेगरियों में जो रैंकिंग आई हैं उनमें निवेशकों से भी राज्य में उद्योग सुधारों और सुविधाओं पर प्रतिक्रिया ली गई हैं.

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