Haryana Budget 2022: खेती और किसानों को बजट में क्या मिला? जानिए इससे जुड़ीं अहम बातें

Haryana Budget 2022: हरियाणा विधानसभा में राज्‍य का बजट पेश कर रहे है. मुख्‍यमंत्री मनोहर लाल वित्त मंत्री के तौर पर राज्‍य का वर्ष 2022-23 का बजट पेश कर रहे हैं. आइए आपको बताते हैं कि इस बार के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए क्या क्या मिला है.

चंडीगढ़: हरियाणा के सीएम मनोहर लाल बजट 2022 पेश कर रहे हैं. इस दौरान उन्होंने इस साल कृषि क्षेत्र पर सरकार द्वारा किए जा रहे खर्च का ब्यौरा जारी किया. सीएम ने बजट सत्र के दौरान अपने अभिभाषण में बताया कि इस साल कृषि कल्याण के लिए 5,988.76 करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया है. पिछली बार के बजट से इस बार का बजट 27 फीसदी बढ़ा है.

बजट पढ़ने के दौरान सीएम ने कहा कि मेरी फसल, मेरा ब्यौरा- न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीदारी हो रही है. बारिश और कीटों के कारण खराब हुई फसलों पर किसानों को 561 करोड़ का मुआवजा दिया गया. सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी है. इसके अलावा सिरसा, फतेहाबाद में सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा दिया जाएगा.

सीएम ने कहा कि प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 100 खण्डों में 'उत्पादन आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम' चलाया जाएगा. इसके अलावा मोटे अनाज पर अनुसंधान के लिए और उत्पादक में सुधार के लिए भिवानी में क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी. सीएम ने कहा कि HSAMB को नई ग्रामीण सड़कों के लिए 200 करोड़ रुपये का ऐलान किया गया है.

सीएम ने कहा कि गर्मी सीजन की मक्का की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की जाएगी. फसल समूह विकास कार्यक्रम' के तहत 100 पैक हाउस की स्थापना कराई जाएगी. फसल विविधिकरण कार्यक्रम' के तहत बीस हजार एकड़ में फसल विविधिकरण का लक्ष्य रखा गया है.

बजट में कृषि क्षेत्र के लिए की गई बड़ी घोषणाएं

सीएम ने कहा कि पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए 1 लाख अंत्योदय परिवारों की आर्थिक मदद का लक्ष्य रखा गया है. इसके अलावा ETT से पैदा होने वाले बछड़ों पर 10 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. इसके अलावा अंत्योदय परिवार जिनके पास पशु रखने के लिए भूमि नहीं उनको ग्राम पंचायत की भूमि पर सांझा शेड की सुविधा दी जाएगी.

सीएम ने कहा कि मत्स्य पालकों को भी 'किसान क्रेडिट कार्ड' की सुविधा दी जाएगी. इसके अलावा भिवानी में एक्वापार्क सेंटर ऑफ एक्सीलैंस और गुरुग्राम में पीपीपी मॉडल पर आधुनिक एक्वैरियम बनाया जाएगा. वहीं प्रदेश की चीनी मिलों में 'गुड़ इकाइयां' स्थापित करने का निर्णय लिया गया है. एकमुश्त निपटान योजना' के तहत 30 नवम्बर, 2022 तक फसली ऋण या अन्य लघु या मध्यम अवधि के ऋणों की मूल राशि का भुगतान करने पर किसानों की दण्डात्मक ब्याज सहित ब्याज की पूरी राशि माफ की जाएगी