चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश सरकार के 100 दिन पूरे होने पर प्रेस वार्ता की. इस दौरान जहां उन्होंने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां जनता के सामने रखी तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा. इस मौके पर उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और बिजली मंत्री रणजीत सिंह भी उपस्थित रहे.
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने 100 दिनों के कार्यकाल में प्रदेश की जनता के हित में दिन-रात कार्य करते हुए 100 से भी ज्यादा काम किए हैं. सरकार की इस पहल से प्रदेश के 2.5 करोड़ लोग काफी हद तक संतुष्ट हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा पीर-पैगम्बरों, साधू-संतों और महापुरुषों की धरा रही है. उन्होंने धर्मनगरी करुक्षेत्र में 5 एकड़ जमीन में गुरु रविदास धाम बनाने की घोषणा भी की ताकि युवा पीढ़ी गुरु रविदास की शिक्षाओं से सीख ले सके.
सीएम ने रखा 100 दिनों का लेखाजोखा
100 दिनों के कार्यकाल के दौरान किए गए मुख्य कार्य का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लोगों की आशाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप पांच साल तक एक स्थिर सरकार देने के लिए न्यूनतम सांझा कार्यक्रम तैयार करने का निर्णय लिया गया. सबसे पहले हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के परीक्षा केंद्र 50 किलोमीटर के दायरे में स्थापित करने का निर्णय लिया गया. हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा की मान्यता पांच वर्ष से बढ़ाकर सात वर्ष की गई.
'100 दिनों में किए गए कई अहम काम'
उन्होंने कहा कि 100 दिनों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. जिसमेंवर्ष 2020 को ‘सुशासन संकल्प वर्ष’ के रूप में मनाने, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता और सुरक्षा पेंशन 2000 रुपये मासिक से बढ़ाकर 2250 रुपये मासिक करना शामिल है. इसके अलावा हरियाणा भवन और सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से पंजीकृत भवन निर्माण कार्यों से जुड़े कामगारों की पेंशन बोर्ड की तरफ से 500 रुपये अतिरिक्त अर्थात 2750 रुपये मासिक करने का निर्णय लिया गया है.
'शराब के ठेके गांव की आबादी से बाहर करने का निर्णय'
सीएम ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की मांग के अनुसार शराब के ठेके गांव की आबादी से बाहर खोलने का निर्णय लिया गया और वर्ष 2020-21 आगामी वित्त वर्ष के दौरान 872 ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं. इसके अलावा विधायक अपने विधान सभा क्षेत्र में पांच करोड़ रुपये तक के विकास कार्य अपने स्तर पर करवा सकेंगे. इसके लिए विधायकों से ऐसे कार्यों के अनुमान भेजने को कहा गया है.
'ये बजट सत्र होगा एतिहासिक'
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि गठबंधन सरकार का पहला बजट एतिहासिक होगा, कृषि, सेवा, रिअल एस्टेट, उद्योग जैसे क्षेत्रों के सभी स्टेक होल्डर्स से 6 प्री-बजट बैठकें की गई हैं. विधायकों से भी बजट पर सुझाव मांगने के लिए 17, 18 और 19 फरवरी को प्री-बजट चर्चा की जाएगी. इसके लिए सभी विधायकों को अर्धसरकारी पत्र लिखे गए हैं.
कई योजनाओं का किया गया विस्तार-सीएम
मुख्यमंत्री ने बताया कि 100 दिनों की अवधि में जिन कई योजनाओं का विस्तार किया गया. उनमें भावान्तर भरपाई योजना के तहत अब सब्जी और फलों की 10 फसलों को शामिल किया गया है. पहले इसमें आलू, प्याज, टमाटर और गोभी तो थी, अब गाजर, शिमला मिर्च, बैंगन, अमरूद और किन्नू को शामिल किया गया है.
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उन्होंने बताया कि नलकूप बिजली बिल जुर्माना माफी योजना -2019 का दायरा 15 फरवरी, 2020 तक बढ़ाया गया है. 100 दिनों में 71322 किसानों के नलकूप बिजली बिलों के 15.46 करोड़ रुपये की जुर्माना राशि माफ की गई. सहकारी बैंकों के फसली ऋणों के लिए एक-मुश्त निपटान स्कीम लागू की गई, जिसके तहत उन किसानों को पुन: ऋण का लाभ दिया जाएगा जिनके खाते एनपीए हो चुके थे.
