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उपायुक्तों और अधीक्षकों के साथ सीएम की बैठक, मजदूरों को रोकने पर जोर - ई-रवाना स्लीप

हरियाणा में बुधवार शराब के ठेकों के खुलने के साथ ही सरकार अवैध शराब की तस्करी पर सख्त हो गई है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक की और तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी के गठन का आदेश दिया है. साथ ही कई मुद्दों पर उन्होंने आदेश जारी किए हैं.

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सीएम मनोहर लाल के साथ डिप्टी सीएम.
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Published : May 6, 2020, 8:57 PM IST

चंडीगढ़: मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को चंडीगढ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक की अध्यक्षता की. मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन अवधि के दौरान कोरोना फैलने से रोकने के लिए उठाए गए कदमों के लिए सभी जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के कार्य की प्रशंसा भी की.

शराब तस्करी के खिलाफ सीएम सख्त

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे प्रदेश में अवैध शराब की तस्करी, विशेषकर अंतर राज्यीय सीमा वाले क्षेत्रों में अंकुश लगाने के लिए जिला स्तर पर एक मजिस्ट्रेट की अगुवाई में पुलिस और आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों की विशेष टीमों का गठन करें

क्लिक कर देखें वीडियो.

'डिस्टिलरीज में तत्काल फलोमीटर लगवाई जाए'

मुख्यमंत्री ने जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को डिस्टिलरीज में तत्काल फलोमीटर लगवाना और प्रत्येक डिस्टलीरिज में इनकी नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं . सीएम ने कहा कि इसके अलावा, पुलिस द्वारा जब्त की गई शराब की भी इन्वेंटरी तैयार की जानी चाहिए.

'ई-रवाना स्लिप वालों को परेशान न करें'

मुख्यमंत्री ने जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को इस बात के भी निर्देश दिए कि वे खनन सामग्री ले जाने वाले वाहनों, जिनके पास वैध ई-रवाना स्लीप है, ऐसे वाहनों को अनाश्यक रूप से न रोकें. उन्होंने कहा कि अवैध खनन गतिविधियों में लगे 400 से 500 वाहनों जब्त किया गया है, जो अधिकतर सोनीपत, अम्बाला, पंचकूला, फरीदाबाद, नारनौल और पलवल जिलों से हैं. मुख्यमंत्री ने इन जिलों के उपायुक्तों से कहा कि यदि कोई वाहन मालिक अपने वाहन को नहीं छुड़वाता है तो उचित बोली प्रक्रिया अपनाकर ऐसे वाहनों की नीलामी की जाए.

'प्रयास करें कि और मजदूर न जाएं'

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी मजदूर अपने गृह जिलों में जाने को उत्सुक हैं . इसलिए सम्बंधित उपायुक्तों को इस बात के प्रयास करना चाहिए कि ऐसे मजूदर हरियाणा में ही रहें क्योंकि अब राज्य में लॉकडाउन अवधि के दौरान ही चरणबद्ध तरीके से औद्योगिक और अन्य गतिविधियां संचालित हो गई हैं. इसलिए देश के अन्य राज्यों से आए खेतिहर मजदूर और अन्य प्रवासी मजदूर, जो अपने राज्यों में वापस जाने के इच्छुक हैं, उनकी पंजीकरण प्रक्रिया स्थानीय स्तर पर आरंभ हो गई है.

प्रवासियों के लिए दो दिन में 8 स्पेशल ट्रेन

मुख्यमंत्री ने कहा कि बुधवार से ही राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए हिसार से बिहार में कटिहार तक विशेष रेलगाड़ी रवाना की है. इसी प्रकार, अगले एक-दो दिन में आठ विशेष रेलगाडिय़ां विभिन्न गंतव्य स्थलों पर भेजी जाएंगी. इसके अलावा, उत्तर प्रदेश जाने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए बसों के विशेष प्रबन्ध भी किये गए हैं. उन्होंने कहा कि गृह विभाग द्वारा इस सम्बंध में मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की गई है, साथ ही सभी जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ये सुनिश्चित करें कि अपने राज्यों को लौट रहे प्रवासी मजदूरों और खेतिहर मजदूरों की रवानगी सुरक्षित एवं व्यवस्थित तरीके हो.

ये भी पढ़ें- मुख्यमंत्री ने पंचकूला कमिश्नर के साथ की बैठक, कोरोना और ठेके को लेकर बातचीत

'राशन कार्ड नहीं होने पर भी मिले राशन'

बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा कि असंगठित क्षेत्र के मजदूर, जिनके पास कोई राशन कार्ड नहीं है. उनके लिए मई और जून महीने के डिस्ट्रेस राशन की आपूर्ति की जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि ऐसा कोई व्यक्ति राज्य में भूखा न रहे.

चंडीगढ़: मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को चंडीगढ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक की अध्यक्षता की. मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन अवधि के दौरान कोरोना फैलने से रोकने के लिए उठाए गए कदमों के लिए सभी जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के कार्य की प्रशंसा भी की.

शराब तस्करी के खिलाफ सीएम सख्त

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे प्रदेश में अवैध शराब की तस्करी, विशेषकर अंतर राज्यीय सीमा वाले क्षेत्रों में अंकुश लगाने के लिए जिला स्तर पर एक मजिस्ट्रेट की अगुवाई में पुलिस और आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों की विशेष टीमों का गठन करें

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'डिस्टिलरीज में तत्काल फलोमीटर लगवाई जाए'

मुख्यमंत्री ने जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को डिस्टिलरीज में तत्काल फलोमीटर लगवाना और प्रत्येक डिस्टलीरिज में इनकी नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं . सीएम ने कहा कि इसके अलावा, पुलिस द्वारा जब्त की गई शराब की भी इन्वेंटरी तैयार की जानी चाहिए.

'ई-रवाना स्लिप वालों को परेशान न करें'

मुख्यमंत्री ने जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को इस बात के भी निर्देश दिए कि वे खनन सामग्री ले जाने वाले वाहनों, जिनके पास वैध ई-रवाना स्लीप है, ऐसे वाहनों को अनाश्यक रूप से न रोकें. उन्होंने कहा कि अवैध खनन गतिविधियों में लगे 400 से 500 वाहनों जब्त किया गया है, जो अधिकतर सोनीपत, अम्बाला, पंचकूला, फरीदाबाद, नारनौल और पलवल जिलों से हैं. मुख्यमंत्री ने इन जिलों के उपायुक्तों से कहा कि यदि कोई वाहन मालिक अपने वाहन को नहीं छुड़वाता है तो उचित बोली प्रक्रिया अपनाकर ऐसे वाहनों की नीलामी की जाए.

'प्रयास करें कि और मजदूर न जाएं'

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी मजदूर अपने गृह जिलों में जाने को उत्सुक हैं . इसलिए सम्बंधित उपायुक्तों को इस बात के प्रयास करना चाहिए कि ऐसे मजूदर हरियाणा में ही रहें क्योंकि अब राज्य में लॉकडाउन अवधि के दौरान ही चरणबद्ध तरीके से औद्योगिक और अन्य गतिविधियां संचालित हो गई हैं. इसलिए देश के अन्य राज्यों से आए खेतिहर मजदूर और अन्य प्रवासी मजदूर, जो अपने राज्यों में वापस जाने के इच्छुक हैं, उनकी पंजीकरण प्रक्रिया स्थानीय स्तर पर आरंभ हो गई है.

प्रवासियों के लिए दो दिन में 8 स्पेशल ट्रेन

मुख्यमंत्री ने कहा कि बुधवार से ही राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए हिसार से बिहार में कटिहार तक विशेष रेलगाड़ी रवाना की है. इसी प्रकार, अगले एक-दो दिन में आठ विशेष रेलगाडिय़ां विभिन्न गंतव्य स्थलों पर भेजी जाएंगी. इसके अलावा, उत्तर प्रदेश जाने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए बसों के विशेष प्रबन्ध भी किये गए हैं. उन्होंने कहा कि गृह विभाग द्वारा इस सम्बंध में मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की गई है, साथ ही सभी जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ये सुनिश्चित करें कि अपने राज्यों को लौट रहे प्रवासी मजदूरों और खेतिहर मजदूरों की रवानगी सुरक्षित एवं व्यवस्थित तरीके हो.

ये भी पढ़ें- मुख्यमंत्री ने पंचकूला कमिश्नर के साथ की बैठक, कोरोना और ठेके को लेकर बातचीत

'राशन कार्ड नहीं होने पर भी मिले राशन'

बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा कि असंगठित क्षेत्र के मजदूर, जिनके पास कोई राशन कार्ड नहीं है. उनके लिए मई और जून महीने के डिस्ट्रेस राशन की आपूर्ति की जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि ऐसा कोई व्यक्ति राज्य में भूखा न रहे.

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