चंडीगढ़ः पिछले कुछ समय से सीआईडी पर हक को लेकर सीएम मनोहर लाल और गृहमंत्री अनिल विज के बीच चला आ रहा विवाद नया मोड़ ले चुका है. गृह मंत्री अनिल विज से बुधवार आधी रात सीआईडी विभाग वापस ले लिया गया है.
अब सीआईडी विभाग खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर संभालेंगे. हालांकि इससे पहले खुद विज ने एसपी रैंक के अफसर द्वारा उन्हें ब्रीफिंग देने की पुष्टि की थी. उन्होंने दोहराते हुए कहा था कि उनका मुख्यमंत्री के साथ कोई विवाद नहीं है, वे दोस्त थे, हैं और आगे भी रहेंगे.
सरकार में शुरू हुए ड्रामे!
अपनी दूसरी पारी खेल रही बीजेपी सरकार के अभी 100 दिन भी पूरे नहीं हुए और सरकार को समर्थन देने वाले एक निर्दलीय विधायक सरकार की छवि खराब कर चुका है. वहीं उनकी सहयोगी पार्टी के भी एक विधायक ने कई तरह के आरोप प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पर लगाए हैं.
मामला यही शांत नहीं हुआ, सीआईडी को लेकर भी मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बीच हुई तनातनी खूब प्रदेश की जनता देख चुकी है. अब सरकार का ये नया फैसला भी कोई न कोई मुसीबत जरूर खड़ी कर सकता है.
बुधवार को विज ने किया था ये ऐलान
गृहमंत्री अनिल विज लंबे समय से ये मांग करते आए हैं कि उन्हें सीआईडी विभाग का कोई अधिकारी प्रदेश से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी की ब्रीफिंग करे. इस वजह से सीआईडी प्रमुख अनिल राव और गृह मंत्री विज के बीच विवाद उत्पन्न हो गया, जो कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया और बात दिल्ली हाईकमान तक पंहुच गई.
ये मामला शांत भी हो गया था, खुद गृह मंत्री ने बुधवार को कहा कि उन्हें आज से प्रदेश की हर जनकारी की ब्रीफिंग सीआईडी के एक एसपी लेवल के अधिकारी द्वारा होनी शुरू हो गई है और अब कोई विवाद भी नहीं बचा है.
विज की ये टिप्पणी बीजेपी द्वारा ये कहे जाने के बाद आई थी कि खट्टर और विज के बीच सीआईडी के नियंत्रण को लेकर कोई मतभेद नहीं है. बीजेपी के महासचिव अनिल जैन ने कहा था कि ये मुद्दा सुलझ गया है. मुख्यमंत्री सरकार के प्रमुख हैं और वो जो विभाग चाहें, अपने पास रख सकते हैं.
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विज से वापस लिया गया CID विभाग
बुधवार देर शाम को गृह मंत्री अनिल विज की ओर से सीआईडी विवाद को खत्म करने का ऐलान भी किया गया और सीआईडी के काम से संतुष्टि भी जारी की गई. विवाद खत्म होने का ऐलान देर शाम किया गया और देर रात ही सीआईडी का चार्ज अनिल विज से लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल को दे दिया गया. इस आदेश के बाद अब सब की नजरें अनिल विज पर जा कर रुक गई हैं कि अब उनका क्या बयान आता है और वो क्या फैसला करते हैं.
गृह मंत्री अनिल विज इस बात का भी ऐलान कर चुके हैं कि सीआईडी के बिना गृह मंत्रालय बिना आंख, कान व नाक के इंसान की तरह है और मैं इसे रखूंगा ही. वहीं खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी कहा था कि सीआईडी को लेकर कोई खींचतान नहीं है. टेक्निकल बात है, उसे मिल-बैठकर सुलझा लेंगे.
नए विभाग हुए आवंटित
मुख्यमंत्री खट्टर की सलाह पर हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने मुख्यमंत्री और दो मंत्रियों को नए विभाग आवंटित किए हैं. मुख्य सचिव की ओर से जारी अधिसूचना में सीआईडी और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा राजभवन से जुड़े मामले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को उनके मौजूदा प्रभारों के अलावा आवंटित किए गए हैं. वहीं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मूलचंद शर्मा के पास उनके मौजूदा मंत्रालय के अलावा आर्ट एंड कल्चरल अफेयर्स भी रहेगा.
