चंडीगढ़: हरियाणा में विभिन्न विभागों में लगे भ्रष्टाचार के मामलों की जांच धीमी चल रही है. जिसको देखते हुए हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने 11 सितंबर को सभी विभागों के मुख्य अधिकारियों की बैठक बुलाई है.
27 विभागों में बहुत से ऐसे मामले हैं जिन पर 11 सितंबर के होने वाली बैठक में रिव्यू किया जाएगा. इन विभागों में विकास एवं पंचायत विभाग के विगत 31 मामले लंबित हैं. जिन पर चर्चा होगी.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी बैठक
कृषि विभाग के 15 मामले ऐसे हैं जिन पर चर्चा की जाएगी. भ्रष्टाचार के लंबित मामलों को लेकर पहले 28 अगस्त को शाम 4 बजे बैठक बुलाई गई थी. जिसे 11 सितंबर को बुलाया गया है. लंबित मामलों में कई विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के मामले भी हैं. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत ये बैठक होगी.
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मुख्य सचिव की तरफ से जिन विभागों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है. उनकी लिस्ट इस प्रकार है.
- विकास एवं पंचायत विभाग के 31 मामले
- कृषि विभाग के 15 मामले
- सहकारिता विभाग के 12 मामले
- बिजली विभाग के 10 मामले
- एचएसआईडीसी, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के 10 मामले
- बीएंडआर के 9 मामले
- फूड एंड सप्लाई विभाग के भी 9 मामले
- अर्बन लॉकल बॉडी विभाग के 9 मामले
- पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग विभाग के 8 मामले
- टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के 7 मामले
- एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग के 7 मामले
- ट्रांसपोर्ट विभाग के 7 मामले
- माइनिंग एंड जोलॉजी विभाग के 5 मामले
- स्कूल एजुकेशन के 4 मामले
- वन विभाग के 3 मामले
- गृह विभाग के 3 मामले
- सिंचाई विभाग के 4 मामले
- रेवेन्यु के 2 मामले समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी.
जिन मामलों पर चर्चा होनी है उनमें कई मामले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ विभिन्न शिकायतों के भी हैं. जहां बिल्डरों से मिलीभगत कर जमीन अधिग्रहण करने के मामले हैं, एक ही परिवारों के सदस्यों को प्लॉट आवंटन करने, ई नीलामी में कम दरों पर प्लॉट छोड़ने, रिश्वत लेने, जन शिकायतों का रिकॉर्ड नष्ट करने जैसी कई अहम शिकायतें हैं.
