चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में जमकर सत्तापक्ष और विपक्ष एक-दूसरे पर निशाना साधते नजर आए. राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विपक्षी पार्टियों ने जमकर सरकार को गिरते हुए राज्यपाल अभिभाषण को निराशाजनक बताया और कई अहम मुद्दों का जिक्र राज्यपाल अभिभाषण में ना होने के चलते घेराबंदी की. कांग्रेस के विधायक राव दान सिंह ने कहा कि राज्यपाल अभिभाषण में युवाओं को रोजगार देने की बात नहीं की गई है जबकि ना ही नए उद्योग लगाए जा रहे हैं.
उन्होंने कहा कि पूर्व की हुड्डा सरकार के दौरान जो मेट्रो लाइन पास की गई थी. उससे आगे सरकार नहीं बढ़ पाई है. वहीं सरकार की तरफ से म्हारा गांव जगमग गांव योजना पर सवाल उठाते हुए. सरकार ने बिजली का एक भी नया प्लांट नहीं लगाया है. जबकि सरकार बिजली के क्षेत्र में बड़े-बड़े दावे करती नजर आ रही है. सरकार ने बिजली पैदा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है.
सरकार की एक्साइज पॉलिसी पर उठे सवाल
वजीराबाद सिंह ने विधानसभा में सरकार की एक्साइज पॉलिसी के तहत प्रदेश में चल रहे कई चर्चाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार की तरफ से हर घर में शराब की पेटियां और बीयर की पेटियां रखने की जो छूट परमिशन के तहत दी गई है. उससे सरकार का रेवेन्यू घटेगा. साथ ही इससे शराब के ठेकेदारों को भी नुकसान होगा. हजार रुपये में सरकार की तरफ से जिस तरह से परमिशन दी जा रही है, इससे प्रदेश में नशा बढ़ेगा. जबकि सरकार नशे को समाप्त करने के लिए बड़े-बड़े दावे करती नजर आती है.
वहीं पलवल से बीजेपी विधायक दीपक मंगला ने राज्यपाल अभिभाषण की जमकर सराहना करते हुए दावा किया कि राज्यपाल अभिभाषण के माध्यम से जो राज्यपाल ने चित्र पेश किया है. वो विकास के नाते देश के मानचित्र पर अव्वल साबित होगा. उन्होंने इस दौरान सरकार की कई नई योजनाओं का जमकर बखान करते हुए सरकार की तरफ से किए जा रहे चहुमुखी विकास कार्यों का दावा किया.
पलवल से सोनीपत की कनेक्टिविटी
उन्होंने कहा कि केजीपी-केएमपी पलवल को मिले है. इसके इलावा जो नई रेल कॉरिडोर की परियोजना शुरू की है. उसके तहत पलवल से सोनीपत की कनेक्टिविटी मिलेगी. उन्होंने इस दौरान पलवल में किए जा रहे विकास कार्यो का भी बखान किया.
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा
गौरतलब है कि एक बार फिर हरियाणा विधानसभा में आने वाले दिनों में विपक्ष और सत्तापक्ष कई मुद्दों को लेकर आमने-सामने नजर आ सकते हैं. राज्यपाल के अभिभाषण पर 26 फरवरी तक चर्चा होगी. जिसमें विपक्षी पार्टियां जहां राज्यपाल अभिभाषण पर सवाल उठाती नजर आ सकती हैं. वहीं सत्ताधारी दल राज्यपाल अभिभाषण और सरकार की योजनाओं का बखान करते नजर आएंगे.
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वहीं सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर फिर सदन में हंगामा देखने को मिल सकता है. जिसमें विपक्षी दल हरियाणा सरकार से इस पूरे मुद्दे पर बनी असमंजस की स्थिति पर सफाई मांगते नजर आ सकते हैं.