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सहकारी बैंकों से लिए गए कर्जे की रिकवरी शुरू, 31 मार्च तक 475 करोड़ का रखा गया लक्ष्य

सहकारी बैंक से कर्ज लेने वाले किसानों से अब रिकवरी की जाएगी. इसके लिए सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं. साथ ही मार्च 31 तक कितनी राशि की रिकवरी होगी इसका अनुमान भी लगा लिया गया है.

banwari lal meeting on Co-operative bank Haryana debt recovery
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Published : Jan 10, 2020, 6:18 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने बड़े कर्ज लेने वाले किसानों को राहत देने के लिए नई योजना शुरू की है. योजना के तहत 10 लाख से अधिक कर्ज लेने वाले किसानों को अपने कर्ज का 25 फीसदी हिस्सा 31 जनवरी तक जमा करवाना होगा. इसके बाद बची राशि को 10 फीसदी ब्याज दर के हिसाब से 10 किश्तों में जमा करवाने का प्रावधान किया गया है.

बकाया राशि की जाए रिकवर- बनवारी लाल
सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल बैंक द्वारा नवंबर -2019 तक 11,72,105 लाभार्थियों को लॉग टर्म क्रेडिट 7027.81 करोड़ रुपये मुहैया करवाया गया है. बैंक द्वारा एकमुश्त ऋण अदायगी योजना के अंतर्गत 4 जनवरी, 2020 तक लगभग 245 करोड़ रुपये की कुल रिकवरी कर ली गई है, जिसमें से 173.15 करोड रुपये की कैश रिसिवड हैं.

सहकारी बैंकों से होगी कर्जे की रिकवरी शुरू, देखें वीडियो

ये भी पढ़ें- रंजीत चौटाला को नहीं पसंद आया पूर्व जेल मंत्री का प्लान, ओपन एयर जेल कॉन्सेप्ट रुका

'31 मार्च तक होगी 475 करोड़ रुपये की रिकवरी'
उन्होंने बताया कि आगामी 31 मार्च, 2020 तक लगभग 475 करोड़ रुपये की रिकवरी कर ली जाएगी. बैंक के कुल ऋण बकायादार सदस्यों की संख्या 92,258 और इन पर 1577.75 करोड़ रुपये का बकाया है. सहकारिता मंत्री डा. बनवारी लाल ने हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो विभिन्न ऋण बकायादारों, जो किसी भी तरह से अपना बकाया जमा नहीं करवा रहे हैं, उनसे रिकवरी के लिए एक नया प्रस्ताव तैयार करें ताकि ऐसे ऋण बकायादारों से बकाया राशि वसूली जा सके.

सहकारी बैंकों को किया जाएगा अपग्रेड
वहीं सहकारिता मंत्री के अनुसार बैंकों को कंप्यूटराइज करने का प्रयास किया जा रहा है. इसके अलावा बैंकों में एटीएम कार्ड समेत अन्य राष्ट्रीय बैंकों में मिलने वाली सुविधाओं की तरह सहकारी बैंकों में सभी सुविधाएं देने का प्रयास किया जा रहा है. इससे ज्यादा से ज्यादा लोग सहकारी बैंकों से जुड़ेंगे.

गौरतलब है कि पहले 31 दिसंबर 2019 तक इस योजना की समय सीमा बढ़ाई गई थी, जिसके बाद अब इसे 31 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है. विभाग को उम्मीद है कि समय सीमा बढ़ाने पर और ज्यादा किसान आगे आकर इस योजना का लाभ लेंगे.

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने बड़े कर्ज लेने वाले किसानों को राहत देने के लिए नई योजना शुरू की है. योजना के तहत 10 लाख से अधिक कर्ज लेने वाले किसानों को अपने कर्ज का 25 फीसदी हिस्सा 31 जनवरी तक जमा करवाना होगा. इसके बाद बची राशि को 10 फीसदी ब्याज दर के हिसाब से 10 किश्तों में जमा करवाने का प्रावधान किया गया है.

बकाया राशि की जाए रिकवर- बनवारी लाल
सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल बैंक द्वारा नवंबर -2019 तक 11,72,105 लाभार्थियों को लॉग टर्म क्रेडिट 7027.81 करोड़ रुपये मुहैया करवाया गया है. बैंक द्वारा एकमुश्त ऋण अदायगी योजना के अंतर्गत 4 जनवरी, 2020 तक लगभग 245 करोड़ रुपये की कुल रिकवरी कर ली गई है, जिसमें से 173.15 करोड रुपये की कैश रिसिवड हैं.

सहकारी बैंकों से होगी कर्जे की रिकवरी शुरू, देखें वीडियो

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'31 मार्च तक होगी 475 करोड़ रुपये की रिकवरी'
उन्होंने बताया कि आगामी 31 मार्च, 2020 तक लगभग 475 करोड़ रुपये की रिकवरी कर ली जाएगी. बैंक के कुल ऋण बकायादार सदस्यों की संख्या 92,258 और इन पर 1577.75 करोड़ रुपये का बकाया है. सहकारिता मंत्री डा. बनवारी लाल ने हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो विभिन्न ऋण बकायादारों, जो किसी भी तरह से अपना बकाया जमा नहीं करवा रहे हैं, उनसे रिकवरी के लिए एक नया प्रस्ताव तैयार करें ताकि ऐसे ऋण बकायादारों से बकाया राशि वसूली जा सके.

सहकारी बैंकों को किया जाएगा अपग्रेड
वहीं सहकारिता मंत्री के अनुसार बैंकों को कंप्यूटराइज करने का प्रयास किया जा रहा है. इसके अलावा बैंकों में एटीएम कार्ड समेत अन्य राष्ट्रीय बैंकों में मिलने वाली सुविधाओं की तरह सहकारी बैंकों में सभी सुविधाएं देने का प्रयास किया जा रहा है. इससे ज्यादा से ज्यादा लोग सहकारी बैंकों से जुड़ेंगे.

गौरतलब है कि पहले 31 दिसंबर 2019 तक इस योजना की समय सीमा बढ़ाई गई थी, जिसके बाद अब इसे 31 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है. विभाग को उम्मीद है कि समय सीमा बढ़ाने पर और ज्यादा किसान आगे आकर इस योजना का लाभ लेंगे.

Intro:एंकर -
हरियाणा सरकार ने बड़े कर्ज लेने वाले किसानों को राहत देने के लिए नई योजना शुरू की है । योजना के तहत 10 लाख से अधिक कर्ज लेने वाले किसानों को अपने कर्ज का 25 फ़ीसदी हिस्सा 31 जनवरी तक जमानत करवाना होगा । इसके बाद बची राशि को 10 फ़ीसदी ब्याज दर के हिसाब से 10 किस्तों में जमा करवाने का प्रावधान किया गया है । सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल बैंक द्वारा नवंबर- 2019 तक 1172105 लाभार्थियों को लोंग टर्म क्रेडिट 7027.81 करोड़ रुपए मुहैया करवाया गया है । बैंक द्वारा एकमुश्त ऋण अदायगी योजना के अंतर्गत 4 जनवरी, 2020 तक लगभग 245 करोड़ रुपए की कुल रिकवरी कर ली गई है, जिसमें से 173.15 करोड रुपए की कैश रिसिवड हैं । आगामी 31 मार्च, 2020 तक लगभग 475 करोड़ रुपए की रिकवरी कर ली जाएगी । बैंक के कुल ऋण बकायादार सदस्यों की संख्या 92258 और इन पर 1577.75 करोड़ रुपए का बकाया हैं ।Body:हरियाणा के सहकारिता मंत्री डा. बनवारी लाल ने हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विभिन्न ऋण बकायादारों, जो किसी भी तरह से अपना बकाया जमा नहीं करवा रहे हैं, से रिकवरी हेतु एक नया प्रस्ताव तैयार करें ताकि ऐसे ऋण बकायादारों से बकाया राशि वसूली जा सकें । एकमुश्त ऋण अदायगी योजना के अंतर्गत कुछ बड़े ऋण बकायादारों ने योजना का लाभ उठाते हुए अपना बकाया बैंक में जमा करवा दिया है। बैंक के गठन के बाद से बैंक द्वारा नवंबर- 2019 तक 1172105 लाभार्थियों को लोंग टर्म क्रेडिट 7027.81 करोड़ रुपए मुहैया करवाया गया है । बैठक में अधिकारियों ने बताया कि बैंक का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है और अब तक 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है । एकमुश्त ऋण अदायगी योजना के अंतर्गत 4 जनवरी, 2020 तक लगभग 245 करोड़ रुपए की कुल रिकवरी कर ली गई है, जिसमें से 173.15 करोड रुपए की कैश रिसिवड हैं । आगामी 31 मार्च, 2020 तक लगभग 475 करोड़ रुपए की रिकवरी करने का अनुमान है । बैंक के कुल ऋण बकायादार सदस्यों की संख्या 92258 और इन पर 1577.75 करोड़ रुपए का बकाया हैं । वही डिस्ट्रिक्ट कॉपरेटिव बैंक में 31749 किसान डिफाल्टर है जिनसे 608 करोड़ की रिकवरी होनी है जबकि 6944 किसानो ने इसका लाभ उठाया है और 152 करोड़ की रिकवरी हुई है । पैक्स कॉपरेटिव से 7 लाख डिफाल्टर है जबकि 3100 करोड़ की रिकवरी की जानी है जिसमे से 2 लाख से अधिक किसानों ने इस योजना का लाभ उठाया है और 1161 करोड़ की रिकवरी हुई है । Conclusion:वीओ -
वही सहकारिता मंत्री के अनुसार बैंकों को कंप्यूटराइज करने का प्रयास किया जा रहा है इसके अलावा बैंकों में एटीएम कार्ड समेत अन्य राष्ट्रीय बैंकों में मिलने वाली सुविधाओं की तरह सहकारी बैंकों में सभी सुविधाएं देने का प्रयास किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सहकारी बैंकों से जुड़े । गौरतलब है कि पहले 31 दिसंबर 2019 तक इस योजना की समय सीमा बढ़ाई गई थी जिसके बाद अब इसे 31 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है विभाग को उम्मीद है कि समय सीमा बढ़ाने पर और ज्यादा किसान आगे आकर इस योजना का लाभ लेंगे ।
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