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भिवानी में लाइट और पार्क सही नहीं होने पर ठेकेदार पर होगी कार्रवाई

भिवानी उपायुक्त ने लघु सचिवालय परिसर में नगर परिषद अधिकारियों और पार्षदों के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई जरूरी दिशा-निर्देश दिए.

contractor will be punished for damaged parks and lights in bhiwani
भिवानी में लाइट और पार्क सही नहीं होने पर ठेकेदार पर होगी कार्रवाई
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Published : Oct 30, 2020, 12:15 PM IST

भिवानी: भिवानी के उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य ने निर्देश दिए हैं कि शहर में स्ट्रीट लाइट और पार्कों की व्यवस्था सही नहीं मिलने पर संबंधित ठेकेदार के खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. उन्होंने कहा कि ठेकेदार से टेंडर में दी गई शर्तों के अनुरूप जुर्माना भी वसूल किया जाएगा.

इसके लिए नगर परिषद अधिकारी और नगर पार्षद अपने-अपने क्षेत्र में लाइटों की सूची बनाएंगे. इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को मकान मुहैया करवाने के लिए आगामी 6 नवंबरसे खुले दरबार लगाए जाएंगे, जिसमें एक दरबार में तीन वार्ड शामिल होंगे. इस तरह से शहर में दस कैंप आयोजित किए जाएंगे. इन कैंपों में विकास कार्यों की भी समीक्षा की जाएगी.

बता दें कि उपायुक्त लघु सचिवालय परिसर में नगर परिषद अधिकारियों और पार्षदों के साथ आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने जिले में सभी नगर परिषद अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो अपनी-अपनी नगर पालिका/ नगर परिषद और वार्ड दोनों के हिसाब से विकास कार्यों की सूची तैयार करे. विवरण में दर्शाएं कि कौन से विकास कार्य प्रगति पर हैं और कितने ऐसे विकास कार्य हैं. जिनका पैसा आया है, लेकिन टेंडर अभी तक नहीं लगे हैं.

ये भी पढ़िए: जींद की आबोहवा में घुल रहा जहर, क्या पराली प्रबंधन में विफल रही सरकार? देखिए ये रिपोर्ट

उपायुक्त ने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि पात्र लोगों के मकान की किस्त शीघ्र जारी की जाए. इस दौरान इस योजना का कार्य देख रहे कर्मचारी ने बताया कि शहर में अब तक कुल 3811 लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें 470 को एक लाख रुपये के रूप में पहली किस्त दी जा चुकी है और 266 को भी एक लाख रुपये दूसरी किस्त दी जा चुकी है. 64 लोगों को तीसरी किस्त 50 हजार रुपये के रूप में जारी की जा चुकी है.

भिवानी: भिवानी के उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य ने निर्देश दिए हैं कि शहर में स्ट्रीट लाइट और पार्कों की व्यवस्था सही नहीं मिलने पर संबंधित ठेकेदार के खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. उन्होंने कहा कि ठेकेदार से टेंडर में दी गई शर्तों के अनुरूप जुर्माना भी वसूल किया जाएगा.

इसके लिए नगर परिषद अधिकारी और नगर पार्षद अपने-अपने क्षेत्र में लाइटों की सूची बनाएंगे. इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को मकान मुहैया करवाने के लिए आगामी 6 नवंबरसे खुले दरबार लगाए जाएंगे, जिसमें एक दरबार में तीन वार्ड शामिल होंगे. इस तरह से शहर में दस कैंप आयोजित किए जाएंगे. इन कैंपों में विकास कार्यों की भी समीक्षा की जाएगी.

बता दें कि उपायुक्त लघु सचिवालय परिसर में नगर परिषद अधिकारियों और पार्षदों के साथ आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने जिले में सभी नगर परिषद अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो अपनी-अपनी नगर पालिका/ नगर परिषद और वार्ड दोनों के हिसाब से विकास कार्यों की सूची तैयार करे. विवरण में दर्शाएं कि कौन से विकास कार्य प्रगति पर हैं और कितने ऐसे विकास कार्य हैं. जिनका पैसा आया है, लेकिन टेंडर अभी तक नहीं लगे हैं.

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उपायुक्त ने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि पात्र लोगों के मकान की किस्त शीघ्र जारी की जाए. इस दौरान इस योजना का कार्य देख रहे कर्मचारी ने बताया कि शहर में अब तक कुल 3811 लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें 470 को एक लाख रुपये के रूप में पहली किस्त दी जा चुकी है और 266 को भी एक लाख रुपये दूसरी किस्त दी जा चुकी है. 64 लोगों को तीसरी किस्त 50 हजार रुपये के रूप में जारी की जा चुकी है.

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