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PUBG बदलेगा नियम! हरियाणा-पंजाब हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान कंपनी ने दी जानकारी

PUBG गेम कंपनी की ओर से सरकार को पत्र लिखा गया है. उसका कहना है कि गेम खेलने वाले बच्चों की सुरक्षा को लेकर सेफगार्ड तैयार किए जा रहे हैं. जिनमें कुछ नियम भी बनाए गए हैं. जो इस प्रकार हैं.

pubg game has sent proposal to government for changing game playing rules
वकील एचसी अरोड़ा
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Published : Jun 8, 2020, 7:49 PM IST

चंडीगढ़: PUBG गेम की वजह से लगातार बच्चे प्रभावित हो रहे हैं. ये गेम की वजह से कई बच्चों की जान चली गई है. पब्जी ने अब भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग को लिखा है कि जून 2020 तक गेम को लेकर कई सेफगार्ड लाए जा रहे हैं, ताकि बच्चों पर पब्जी गेम का कोई गलत प्रभाव ना पड़े. उन्होंने अपना प्रस्ताव भी मिनिस्ट्री के साथ साझा किया है. मिनिस्ट्री ने ये प्रस्ताव चंडीगढ़ के वकील एचसी अरोड़ा के साथ साझा किया है और 12 जून तक इस पर उनकी राय मांगी है. क्योंकि हाई कोर्ट के वकील एचसी अरोड़ा ने पब्जी गेम को बंद करने के लिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी.

वकील ने शेयर किया PUBG का प्रस्ताव, इस महीने बदल सकते हैं खेल के नियम

वकील एचसी अरोड़ा ने बताया कि पब्जी ने पहले तो अपने लेटर में लिखा था कि पब्जी गेम से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है. हालांकि मिनिस्ट्री को पब्जी की ओर से हाल ही में भेजें, इस लेटर में उन्होंने गेम खेलने के समय को कम करने और ओटीपी आधारित पाबंदी लगाने का प्रस्ताव भी रखा है. मिनिस्ट्री को दिए जवाब में पब्जी ने छोटे बच्चों के लिए 5 घंटे तक समय रखने का लिखा है. उन्होंने कहा है कि जून 2020 गेम को खेलने के लिए पहले 2 घंटे फिर 1 घंटे का ब्रेक 3 घंटे खेलने पर ओटीपी भेजा जाएगा और ज्यादा से ज्यादा 5 घंटे खेलने की अनुमति देने जैसे प्रस्ताव रखे हैं, हालांकि बड़े लोगों को ज्यादा घंटे गेम खेलने की अनुमति दिए जाने की भी बात लिखी है.

दरअसल हाई कोर्ट के वकील एचसी अरोड़ा ने दिसंबर 2019 में एक जनहित याचिका हाई कोर्ट में दाखिल की थी, जिसके बाद उन्होंने मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंटेशन दी थी और उसी रिप्रेजेंटेशन के जवाब में पब्जी की ओर से भेजे रिप्लाई को मिनिस्ट्री ने वकील एचसी अरोड़ा के साथ साझा किया. वकील एचसी अरोड़ा 12 जून तक इस पर अपना जवाब देंगे. इसके साथ ही जो केस स्टडी थी उसे भी साथ जोड़ेंगे. हालांकि उनका कहना है कि पब्जी गेम को पूरी तरह से बंद किया जाना चाहिए.

ये भी पढ़ें:-कांग्रेस पूर्व विधायक नरेश शर्मा इनेलो में शामिल, अभय चौटाला ने दिलाई सदस्यता

वकील एचसी अरोड़ा ने कहा कि ये कह देना कि पब्जी गेम से कोई गलत प्रभाव नहीं होता, ये सरासर गलत है. उन्होंने कहा जो बच्चे पब्जी खेलते हैं. वे इस गेम से इतने प्रभावित हैं कि पूरा-पूरा दिन ये गेम खेलते हैं. यहां तक कि एक दूसरे को मारने तक की बात करते हैं. अगर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की बात करें तो पब्जी गेम की वजह से कई बच्चों को नुकसान पहुंचा है. उन्होंने कहा कि हमारा स्टैंड क्लियर है कि इस गेम को बंद किया जाना चाहिए. उन्होंने ये भी कहा कि जो उनका जवाब होगा उसमें गेमिंग कर्फ्यू और गेमिंग डिसऑर्डर के बारे में भी सारी जानकारी देंगे.

चंडीगढ़: PUBG गेम की वजह से लगातार बच्चे प्रभावित हो रहे हैं. ये गेम की वजह से कई बच्चों की जान चली गई है. पब्जी ने अब भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग को लिखा है कि जून 2020 तक गेम को लेकर कई सेफगार्ड लाए जा रहे हैं, ताकि बच्चों पर पब्जी गेम का कोई गलत प्रभाव ना पड़े. उन्होंने अपना प्रस्ताव भी मिनिस्ट्री के साथ साझा किया है. मिनिस्ट्री ने ये प्रस्ताव चंडीगढ़ के वकील एचसी अरोड़ा के साथ साझा किया है और 12 जून तक इस पर उनकी राय मांगी है. क्योंकि हाई कोर्ट के वकील एचसी अरोड़ा ने पब्जी गेम को बंद करने के लिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी.

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वकील एचसी अरोड़ा ने बताया कि पब्जी ने पहले तो अपने लेटर में लिखा था कि पब्जी गेम से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है. हालांकि मिनिस्ट्री को पब्जी की ओर से हाल ही में भेजें, इस लेटर में उन्होंने गेम खेलने के समय को कम करने और ओटीपी आधारित पाबंदी लगाने का प्रस्ताव भी रखा है. मिनिस्ट्री को दिए जवाब में पब्जी ने छोटे बच्चों के लिए 5 घंटे तक समय रखने का लिखा है. उन्होंने कहा है कि जून 2020 गेम को खेलने के लिए पहले 2 घंटे फिर 1 घंटे का ब्रेक 3 घंटे खेलने पर ओटीपी भेजा जाएगा और ज्यादा से ज्यादा 5 घंटे खेलने की अनुमति देने जैसे प्रस्ताव रखे हैं, हालांकि बड़े लोगों को ज्यादा घंटे गेम खेलने की अनुमति दिए जाने की भी बात लिखी है.

दरअसल हाई कोर्ट के वकील एचसी अरोड़ा ने दिसंबर 2019 में एक जनहित याचिका हाई कोर्ट में दाखिल की थी, जिसके बाद उन्होंने मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंटेशन दी थी और उसी रिप्रेजेंटेशन के जवाब में पब्जी की ओर से भेजे रिप्लाई को मिनिस्ट्री ने वकील एचसी अरोड़ा के साथ साझा किया. वकील एचसी अरोड़ा 12 जून तक इस पर अपना जवाब देंगे. इसके साथ ही जो केस स्टडी थी उसे भी साथ जोड़ेंगे. हालांकि उनका कहना है कि पब्जी गेम को पूरी तरह से बंद किया जाना चाहिए.

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वकील एचसी अरोड़ा ने कहा कि ये कह देना कि पब्जी गेम से कोई गलत प्रभाव नहीं होता, ये सरासर गलत है. उन्होंने कहा जो बच्चे पब्जी खेलते हैं. वे इस गेम से इतने प्रभावित हैं कि पूरा-पूरा दिन ये गेम खेलते हैं. यहां तक कि एक दूसरे को मारने तक की बात करते हैं. अगर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की बात करें तो पब्जी गेम की वजह से कई बच्चों को नुकसान पहुंचा है. उन्होंने कहा कि हमारा स्टैंड क्लियर है कि इस गेम को बंद किया जाना चाहिए. उन्होंने ये भी कहा कि जो उनका जवाब होगा उसमें गेमिंग कर्फ्यू और गेमिंग डिसऑर्डर के बारे में भी सारी जानकारी देंगे.

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