चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के चलते इलेक्ट्रिक वाहन आज समय की मांग हैं. इनके चलन से प्रदूषण भी कम होगा और पेट्रोलियम पदार्थों के इस्तेमाल में भी कमी आएगी. इसी के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने हरियाणा इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) पॉलिसी-2022 को पास किया है. मुख्यमंत्री सोमवार को हरियाणा सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक के बाद प्रेसवार्ता में बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि हरियाणा ईवी पॉलिसी से वाहनों के खरीददारों के साथ-साथ निर्माता और रिसर्च एंड डेवलेपमेंट करने वाले लोगों को भी लाभ मिलेगा.
सीएम मनोहर लाल ने बताया कि 15 लाख से 40 लाख रुपये तक की कीमत की इलेक्ट्रिक कार पर 15 प्रतिशत या 6 लाख रुपये तक की छूट दी जाएगी. हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार जिसकी कीमत 15 लाख से 40 लाख रुपये है, उसे खरीदने पर 15 प्रतिशत कीमत की छूट या 3 लाख रुपये की छूट दी जाएगी. इलेक्ट्रिक कार जिसकी कीमत 40 लाख से 70 लाख रुपये है, उसे खरीदने पर 15 प्रतिशत कीमत की छूट या 10 लाख रुपये की छूट दी जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर व थ्री-व्हीलर खरीदने पर मोर्टर व्हीकल टैक्स में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी.
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता को भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत छूट दी जाएगी. उन्हें 10 साल के लिए 50 प्रतिशत स्टेट जीएसटी की छूट देंगे. इसके अतिरिक्त स्टांप ड्यूटी में 100 प्रतिशत की छूट रहेगी. इसके साथ-साथ 20 साल के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इससे जुड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत किया जाएगा. सरकारी व प्राइवेट इमारतों में चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे. प्राइवेट ग्रुप रेजिडेंशियल बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग, मॉल, इंस्टीट्यूट व मेट्रो स्टेशन पर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे. इन सभी के साथ-साथ जो एजुकेशन और शोध संस्थान नई इलेक्ट्रिक चार्जिंग तकनीक पर शोध करेंगे उन्हें उनके प्रोजेक्ट की 50 प्रतिशत लागत दी जाएगी.
प्रेसवार्ता के दौरान मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में स्टार्टअप पॉलिसी को भी मंजूरी मिली है. इससे स्टार्टअप शुरू करने वाले लोगों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे. देशभर में स्टॉर्टअप की बात करें तो हरियाणा का तीसरा स्थान है. 60 हजार नई स्टॉर्टअप कंपनियों में से 5 हजार कंपनियां हरियाणा में हैं. नई स्टॉर्टअप पॉलिसी के तहत अलग-अलग छूट देकर नए-नए स्टॉर्टअप को हरियाणा में आकर्षित किया जाएगा.
सीएम मनोहर लाल ने बताया कि अग्निवीर भले ही चार साल बाद आएंगे लेकिन सरकार ने उनसे जुड़ी योजना बनाने के लिए कहा है. एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्निवीर सेना से भले ही चार साल बाद वापस आएं लेकिन हरियाणा सरकार ने उनके रोजगार से जुड़ी योजना बनाने के लिए विभाग को कह दिया है. जो 75 प्रतिशत अग्निवीर वापस लौटेंगे वे अपने साथ अपना अनुभव, ट्रेनिंग और विचार लेकर आएंगे. केंद्र सरकार के साथ-साथ हरियाणा सरकार भी उन्हें नौकरियों में प्राथमिकता देने पर विचार कर रही है.
