नई दिल्ली: कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने एक बार फिर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा है, जिसमें कैट की तरफ से ई कॉमर्स व्यापार एफडीआई की नीति के प्रेस नोट नंबर दो के प्रावधानों को बेहद साफ तरीके से स्पष्ट करते हुए नए प्रेस नोट जारी करने की मांग की है.
कैट ने पीयूष गोयल को लिखा पत्र
कैट की तरफ से कहा गया है कि नए प्रावधानों को जारी करने के बाद विदेशी धन से पोषित ई-कॉमर्स कंपनियों की मनमानी और व्यापारिक प्रथाओं पर अंकुश लगाया जा सकेगा. कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने भेजे गए अपने पत्र में ई-कॉमर्स पोर्टल की किसी भी कंपनी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष एक्टिविटी या आर्थिक हितों को लेकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रतिबंध लगाने की मांग की है.
साथ ही कहा गया है कि सभी स्टेकहोल्डर्स के लिए ई-कॉमर्स को सामान प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र, खाद्य पदार्थों में इन्वेंट्री आधारित ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा मल्टी ब्रांड रिटेल के जरिए खाद सामग्री बेचना आदि को प्रेस नोट 2 में स्पष्ट किया जाए.
सभी ई कॉमर्स कम्पनियों पर हो निगरानी
अपने पत्र में कैट ने कहा है कि ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा सभी कानूनों और नीतियों का पालन किया जा रहा है या नहीं ? ये देखने के लिए हर एक ई कॉमर्स कंपनी का समय-समय पर कानून पालन ऑडिट का प्रावधान होना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ किसी भी प्रकार का ई कॉमर्स व्यापार करने के लिए वाणिज्य मंत्रालय से हर कंपनी का पंजीकरण भी अनिवार्य किया जाना चाहिए.
