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जन औषधि योजना पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम का जनसंवाद, सांसद बिधूड़ी ने बताया महत्व

प्रधानमंत्री मोदी ने जन औषधि योजना के अंतर्गत लाभ पाने वाले लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जनसंवाद किया. इस संवाद में सांसद रमेश बिधूड़ी और स्टैंडिंग कमिटी के चेयरमैन भूपेंद्र गुप्ता भी शामिल हुए.

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Published : Mar 10, 2020, 8:33 PM IST

PM Modi did jansamwad through video conferencing
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम का जनसंवाद

नई दिल्ली: पालम स्थित राज नगर पार्ट -1 में प्रधानमंत्री मोदी ने जन औषधि योजना के अंतर्गत लाभ पाने वाले लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जनसंवाद किया. जिसमें साउथ दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी और स्टैंडिंग कमिटी के चेयरमैन भूपेंद्र गुप्ता भी शामिल हुए.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम का जनसंवाद

इस कार्यक्रम में रमेश बिधूड़ी ने लोगों को जन औषधि केंद्र के फायदे बताए ताकि जरूरतमंद नौजवान लोग इस योजना के माध्यम से रोजगार प्राप्त कर सकें.

'सरकार देगी ढाई लाख रुपए'

सांसद रमेश बिधूड़ी ने बताया कि अन्य लोग भी जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं. लेकिन उसके लोगों को सरकार के पास अपना 'डी फार्मा' का सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा. बिधूड़ी के अनुसार इसके दो फायदे होंगे पहला तो लोगों को रोजगार मिलेगा, दूसरा जनता को उनके नजदीक ही औषधि उपलब्ध हो पाएगी.

बिधूड़ी ने बताया कि केंद्र खोलने वाले नौजवानों को सरकार ढाई लाख रुपए की सहायता करेगी और उसके अलावा उन्हें हर महीने 10 हजार रुपए भी दिया जाएगा. इसी के साथ उन्होंने यूपीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बड़ी-बड़ी दवाई कंपनियों के दबाव में यूपी सरकार ने यह योजना लागू नहीं की थी. एनडीए सरकार ने गरीबों की मदद के लिए तुरंत इस योजना को लागू कर दिया. जिसके चलते आज देश के 6000 जिलों में लगभग 7200 औषधि केंद्र खुल चुके हैं.

नई दिल्ली: पालम स्थित राज नगर पार्ट -1 में प्रधानमंत्री मोदी ने जन औषधि योजना के अंतर्गत लाभ पाने वाले लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जनसंवाद किया. जिसमें साउथ दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी और स्टैंडिंग कमिटी के चेयरमैन भूपेंद्र गुप्ता भी शामिल हुए.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम का जनसंवाद

इस कार्यक्रम में रमेश बिधूड़ी ने लोगों को जन औषधि केंद्र के फायदे बताए ताकि जरूरतमंद नौजवान लोग इस योजना के माध्यम से रोजगार प्राप्त कर सकें.

'सरकार देगी ढाई लाख रुपए'

सांसद रमेश बिधूड़ी ने बताया कि अन्य लोग भी जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं. लेकिन उसके लोगों को सरकार के पास अपना 'डी फार्मा' का सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा. बिधूड़ी के अनुसार इसके दो फायदे होंगे पहला तो लोगों को रोजगार मिलेगा, दूसरा जनता को उनके नजदीक ही औषधि उपलब्ध हो पाएगी.

बिधूड़ी ने बताया कि केंद्र खोलने वाले नौजवानों को सरकार ढाई लाख रुपए की सहायता करेगी और उसके अलावा उन्हें हर महीने 10 हजार रुपए भी दिया जाएगा. इसी के साथ उन्होंने यूपीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बड़ी-बड़ी दवाई कंपनियों के दबाव में यूपी सरकार ने यह योजना लागू नहीं की थी. एनडीए सरकार ने गरीबों की मदद के लिए तुरंत इस योजना को लागू कर दिया. जिसके चलते आज देश के 6000 जिलों में लगभग 7200 औषधि केंद्र खुल चुके हैं.

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