नई दिल्ली: मास्टर प्लान दिल्ली 2041 (MPD) पर जांच और सुनवाई की अवधि को लेकर मीडिया में गलत रिपोर्ट आने के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने बयान जारी किया है. दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बयान को गलत बताया है.
DDA, मास्टर प्लान दिल्ली 2041 पर सुझाव और आपत्तियों पर सुनवाई और विचार करने के लिए पर्याप्त समय देने के लिए प्रतिबद्ध है. जांच बोर्ड की ये कार्यवाही और सुनवाई 18 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी और यह अक्टूबर और नवंबर में आयोजित की जाएगी. यह सुनवाई, ऑनलाइन और अध्यायवार आयोजित की जाएगी.
दिल्ली विकास प्राधिकरण को 75 दिनों की निर्धारित समयावधि में, ड्राफ्ट MPD 2041 की सार्वजनिक सूचना के संबंध में 33 हजार आपत्तियां-सुझाव प्राप्त हुए हैं. इन्हें अध्यायवार और दिल्ली के विकास से संबंधित विभिन्न अन्य मुद्दों पर वर्गीकृत किया गया है. एक तरह के अधिक सुझावों को एकसाथ कर दिया गया है, जिससे एक सुविचारित निर्णय लेने के लिए बोर्ड के समक्ष अपने विचार सामूहिक रूप से प्रस्तुत करने में जनता को सुविधा हो.
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इसके आधार पर एक कार्यक्रम तैयार किया गया है और उसी के अनुसार सुनवाई की जाएगी. वर्तमान में जांच और सुनवाई बोर्ड के लिए पहले सप्ताह के लिए कार्यक्रम अपलोड किया गया है, जिसमें 16 श्रेणी के मुद्दों को शामिल किया जाएगा और इन 16 मुद्दों से संबंधित सभी सुझाव और आपत्ति सुनी जाएंगी. अन्य श्रेणियों के सुझावों और आपत्तियों की सुनवाई के लिए आगे का कार्यक्रम बाद में अपलोड किया जाएगा.
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यदि समय सारिणी और दिन कम पड़ते हैं तो उन सभी को सुनवाई का अवसर देने के लिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा, जिन्होंने अपनी आपत्ति या सुझाव दर्ज किए हैं. सभी संगठन, स्टेकहोल्डरों और व्यक्ति, जिन्होंने अपनी आपत्तियां और सुझाव दिए हैं, उन्हें सुनवाई का पर्याप्त मौका दिया जाएगा. उन्हें SMS और ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा. सार्वजनिक सूचनाएं समाचार पत्र में प्रकाशित की जाएंगी और DDA की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगी.
आने वाले हफ्तों में आगे के कार्यक्रम को DDA की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा और सभी संबंधितों को उपयुक्त रूप से ईमेल और SMS के माध्यम से सूचित किया जाएगा.
