नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) वीके सक्सेना ने शुक्रवार को सभी सिविल डिफेंस वालंटियर्स की सेवाएं एक नवंबर से समाप्त करने के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. हालांकि, सिविल डिफेंस वालंटियर्स की अवैध भर्ती और तैनाती को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए उपराज्यपाल ने आजीविका संबंधी गंभीर चिंताएं जताई. साथ ही सीएम को निर्देश दिया कि जो सिविल डिफेंस वालंटियर्स इस प्रक्रिया में अपनी नौकरी खो देते हैं, उन्हें होमगार्ड के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जाना चाहिए. होमगार्ड के लिए 10 हजार पद हैं.
उपराज्यपाल ने सिविल डिफेंस वालंटियर्स को पिछले 6-7 महीनों से वेतन नहीं मिलने का मुद्दा भी उठाया और इस तथ्य पर असंतोष व्यक्त किया कि इस आशय की फाइल उनके पास भेजी गई थी. जबकि, इस पर मुख्यमंत्री स्वयं निर्णय लेने में पूर्णतः सक्षम थे. शुक्रवार को ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के गृहमंत्री कैलाश गहलोत को पत्र लिखकर सिविल डिफेंस वॉलिंटियर्स को होमगार्ड के रूप में तैनात करने के लिए योजना तैयार करने का आदेश दिया है.
होमगार्ड के रूप में होगी स्थायी नियुक्तिः मुख्यमंत्री ने सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को होमगार्ड के रूप में नियुक्त करने के लिए उपराज्यपाल को प्रस्ताव भेजा था. इस प्रस्ताव को ही उपराज्यपाल ने मंजूरी दे दी है. अब सभी सिविल डिफेंस वॉलिंटियर्स की नियुक्ति 31 अक्टूबर को रद हो जाएगी. उपराज्यपाल के सुझाव पर अब इन्हें होमगार्ड के रूप में नियुक्ति की जाएगी.
जानकारी के अनुसार, इन सभी होमगार्ड को फिलहाल बस मार्शल के तौर पर सेवाएं ली जाएंगी. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि उनके पास पहले से इस काम का अनुभव है तो इनका फायदा मिलेगा. बता दें, दिल्ली सरकार ने वित्त विभाग द्वारा सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की सैलरी रोक जाने को लेकर कड़ी नाराजगी भी जताई थी. इस संबंध में दिल्ली के राजस्व मंत्री आतिशी रुके हुए वेतन जारी करने के लिए प्रधान राजस्व सचिव को कई बार निर्देश दे चुकी है.
पिछले दिनों राजस्व मंत्री ने प्रधान सचिव को सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के वेतन भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए वित्त विभाग के साथ समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया था. हालांकि, राजस्व सचिव ने इस पर एतराज जताया था.
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