निगम को कांट्रेक्टर की तलाश, राजस्व बढ़ाने वाली आउटसोर्स नीति पर फिरा पानी

नॉर्थ एमसीडी को स्विमिंग पूल्स (North MCD Swimming Pools) की देखरेख करने वाले की तलाश है, लेकिन निगम के स्विमिंग पूल्स का कॉन्ट्रैक्ट (contract) कोई एजेंसी नहीं ले रही है. निगम ने इसके लिए टेंडर जारी किया मगर आज तक एक भी आवेदन नहीं आया है.

नई दिल्ली : आर्थिक बदहाली से जूझ रही नॉर्थ एमसीडी (North MCD) अपने रेवेन्यू को बढ़ाने का हर संभव प्रयास कर रही है. ताकि कर्मचारियों का वेतन समय से जारी किया जा सके और इस बदहाली के दौर से ही बाहर निकला जा सके, लेकिन इस बीच नॉर्थ MCD को झटका लगा है. दरअसल नॉर्थ एमसीडी के अंतर्गत आने वाले स्विमिंग पूल्स के कॉन्ट्रैक्ट (swimming pool contracts) के लिए किसी भी कांट्रैक्टर ने इस बार भी टेंडर में आवेदन नहीं किया है.

आपको बता दें कि निगम के अंतर्गत लगभग 11 स्विमिंग पूल आते हैं, जिसमें से अभी चार स्विमिंग पूल का उद्घाटन होना बाकी है, जबकि बाकी बचे 7 स्विमिंग पूल का उपयोग लॉकडाउन और DDMA के द्वारा प्रतिबंध लगाने से पहले प्रयोग किया जा रहा था.

असल में इन सभी स्विमिंग पूल की शुरुआत निगम के स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों और दिल्लीवासियों को स्विमिंग की सुविधा उपलब्ध कराने की थी, लेकिन इन सभी स्विमिंग पूल्स को मेंटेन करने का खर्चा इनसे प्राप्त होने वाली आय से काफी ज्यादा था. निगम की वर्तमान में वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है. ऐसे में निगम ने इन सभी स्विमिंग पूल्स को मेंटेन करने के लिए आउटसोर्स के जरिए टेंडर निकाला था, लेकिन टेंडर खाली रहने से निगम की नीतियों पर पानी फिर गया है.

क्यों रहा टेंडर खाली

वर्तमान समय में कोरोना को देखते हुए ddma द्वारा स्विमिंग पूल्स को खोलने पर फिलहाल पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है. यह भी एक कारण है, जिसके चलते स्विमिंग पूल्स के कॉन्ट्रैक्ट पर आवेदन नहीं आया है.

बता दें कि निगम ने दिल्ली की जनता को ध्यान में रखते हुए स्विमिंग पूल्स की सुविधा की शुरुआत की थी, जहां बेहद निम्न दरों पर कोई भी व्यक्ति स्विमिंग सीख सकता था, लेकिन इन स्विमिंग पूल्स की मेंटेनेंस कॉस्ट इससे प्राप्त होने वाली आय से काफी अधिक थी, जिसके चलते निगम ने इन सभी स्विमिंग पूल्स को आउटसोर्स के जरिए पेंटिंग करने की योजना बनाई थी, ताकि राजस्व प्राप्त करने के साथ-साथ स्विमिंग पूल का मेंटेन भी किया जा सके, लेकिन टेंडर में कोई आवेदन नहीं आने से निगम को बड़ा झटका लगा है.