नई दिल्ली: दिल्ली में प्रदूषण के नियंत्रण को लेकर एंटी डस्ट कैंपेन चलाया जा रहा है. कैंपेन के तहत टीमों ने अभी तक 1108 निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया है. इसमें निर्माण स्थलों पर जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन पाए जाने पर 21 निर्माण स्थलों को नोटिस जारी की गई है और 8.35 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. 7 अक्टूबर से शुरू हुआ अभियान 7 नवम्बर तक चलाया जाएगा.
13 विभाग कर रहे हैं निगरानी: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर एंटी डस्ट कैंपेन की लेटेस्ट जानकारी साझा की. उन्होंने बताया कि दिल्ली में एंटी डस्ट कैम्पेन के सफल संचालन के लिए इसमें 13 विभागों को शामिल किया गया है. इनमें डीडीए , एमसीडी ,डीपीसीसी ,जल बोर्ड, डीएसआईआईडीसी, डीसीबी ,दिल्ली मेट्रो , पीडब्ल्यूडी,राजस्व, सीपीडब्लूडी, एनडीएमसी समेत अन्य विभागों की 591 टीमें तैनात की गयी है. ये टीमें दिल्ली के अंदर अलग-अलग स्थानों पर चल रहे निर्माण स्थलों का निरीक्षण कर रही हैं और मानदंडों के उल्लंघन करने वाली एजेंसियों पर कार्रवाई भी कर रही है. सभी टीमों को लगातार निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है.
विंटर एक्शन प्लान की हुई थी घोषणा: पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सर्दी के मौसम में दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 29 सितम्बर को विंटर एक्शन प्लान की घोषणा की थी. इसके आधार पर संबंधित विभागों ने इसे जमीन पर लागू करने के लिए गंभीरता पूर्वक कार्य शुरू कर दिया है. हमने ग्रीन वॉर रूम लॉन्च किया है, जहां से इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने लोगों के सहयोग से प्रदूषण को कम करने में सफलता पाई है. सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए कई अभियान चला रही है, जिसमे एंटी डस्ट अभियान, बायो डीकम्पोज़र का छिड़काव, मोबाइल एंटी स्मॉग गन से पानी का छिड़काव आदि प्रमुख है.
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टीम रोजाना देगी रिपोर्ट: पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एंटी डस्ट कैंपेन को लेकर पर्यावरण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि टीम से रोजाना रिपोर्ट लें. उन्होंने बताया कि टीमों का लगातार निरीक्षण करते रहने के निर्देश दिए गए हैं. अभी तक 1108 निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया जा चुका है। कुछ निर्माण स्थलों पर दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन नहीं किए जाने को लेकर नोटिस भी जारी किए गए हैं. गोपाल राय ने दिल्लीवासियों से भी निर्माण अथवा विध्वंस कार्य में अनियमितता दिखने पर ग्रीन दिल्ली ऐप पर इसकी शिकायत करने की अपील की.
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