नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में पार्किंग बड़ी समस्या है और इसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी दिशा निर्देश जारी किया है. सोमवार को कोर्ट की तरफ से दिल्ली सरकार को अगले 25 साल के लिए पार्किंग जरूरतों का समुचित आकलन करने का निर्देश दिया गया था. इसके बाद अब दिल्ली सरकार अपनी दलीलों के साथ सामने आई है.
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जब हमने आम आदमी पार्टी का पक्ष लेने के लिए कैबिनेट मंत्री गोपाल राय से बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार हमेशा से इसे लेकर प्रयास करती रही है.
'ऑड-ईवन से दिल्ली वालों को फायदा'
दिल्ली में जिस तरह की जाम की व्यवस्था बनी है, उसे ठीक किया जाए और सुधारा जाए. उन्होंने कहा कि दिल्ली में मल्टीपल एजेंसियां काम करती हैं. इसलिए सरकार निश्चित रूप से सबको साथ लेकर प्रयास करेगी ताकि इसका समाधान निकले.
दिल्ली में ट्रेफिक जाम की समस्या पर गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में जब हमने ऑड-ईवन लागू किया था. उस दौरान प्रदूषण के साथ-साथ जाम से भी निजात मिली थी और आज भी उसको पूरी दिल्ली याद करती है. इसलिए हम आगे भी ऐसी पहल करेंगे और लोगों के बीच भी इसे लेकर जागरूकता फैलाने की कोशिश की जाएगी.
अतिक्रमण को हटाने के लिए 15 दिन
सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में सड़क के फुटपाथ पर हुए अतिक्रमण को हटाने के भी निर्देश दिए हैं. इसके लिए 15 दिन का समय निर्धारित किया गया है. कोर्ट के इस निर्देश के बाद दिल्ली के कई रेहड़ी पटरी वालों ने मंगलवार को मुख्यमंत्री केजरीवाल से मुलाकात की.
इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आज पूरी दिल्ली से बहुत सारे रेहड़ी पटरी वाले मुझसे मिलने आए. सब में बेहद खौफ है कि अब उनकी रोजी-रोटी चली जाएगी. हम चाहते हैं कि दिल्ली की सड़कें साफ हों, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई शहर नहीं जहां रेहड़ी पटरी वाले ना हों, किसी भी शहर की अर्थव्यवस्था में ये लोग अहम योगदान देते हैं.
सीएम केजरीवाल ने यह भी लिखा है कि इनकी रोजी रोटी बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है. मैं वकीलों से बात कर रहा हूं कि इसमें क्या रास्ता निकल सकता है. दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भावना और लाखों रेहड़ी पटरी वालों के रोजगार दोनों का ध्यान रखते हुए जल्दी इसका समाधान निकालेगी और जरूरत पड़ेगी तो सरकार दोबारा कोर्ट भी जाएगी.
