नई दिल्ली : अगले दो महीनों में होने वाले नगर निगम के प्रमुख चुनाव से पहले आज राजधानी की सबसे बड़ी सिविक एजेंसी नॉर्थ एमसीडी में बजट सत्र के अंतिम दिन बीजेपी की सरकार के नेता सदन द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 के मद्देनजर सदन में बजट प्रस्तुत कर दिया गया है. निगम में बीजेपी की सरकार के द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष के मद्देनजर 7500 करोड़ से ज्यादा के बजट रखा गया है. बजट के अंदर दिल्ली की जनता को राहत देते हुए संपत्ति कर समेत किसी प्रकार के टैक्स को नहीं बढ़ाया गया है.इस बार के बजट में निगम द्वारा हैदरपुर में आयुष महाविद्यालय बनाने की घोषणा की गई है. साथ ही ई- चार्जिंग स्टेशन,ई-बाइक्स एवं ई-साइकल योजनाओं बाकी भी घोषणायें की गई है. जबकि अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्यो के लिए फंड की घोषणा भी की गई है.
दिल्ली की सबसे बड़ी सिविक एजेंसी नॉर्थ एमसीडी वर्तमान समय में आर्थिक बदहाली के भयावह दौर से गुजर रही है. हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि निगम के पास अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन जारी करने तक का राजस्व नहीं है. इस बीच इन्हीं आर्थिक बदहाली के भयावह दौर में जब निगम चुनाव अगले 2 महीनों में दिल्ली के अंदर होने जा रहे हैं. उस दरमियान आज वित्तीय वर्ष 2022-23 के मद्देनजर नॉर्थ एमसीडी में बीजेपी की सरकार के नेता सदन छैल बिहारी गोस्वामी के द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया.
निगम में शासित बीजेपी की सरकार के द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष को ध्यान में रखते हुए इस बार 7500 करोड़ से ज्यादा के बजट को प्रस्तावित किया गया है. बता दें कि निगम कमिश्नर द्वारा पहले 5800 ज्यादा करोड़ से ज्यादा के बजट को प्रस्तावित किया गया था.लेकिन बीजेपी की सरकार द्वारा संशोधन किए जाने के बाद इस बजट को लगभग 1700 करोड़ तक बढ़ाकर 7500 करोड़ कर दिया गया है.
नेता सदन छैल बिहारी गोस्वामी ने आज अपने बजट भाषण के दौरान यह घोषणा करते हुए कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 के मद्देनजर नगर निगम के द्वारा उत्तरी दिल्ली के क्षेत्र में रहने वाली जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए किसी प्रकार का कोई भी कर या टैक्स नहीं बढ़ाया जा रहा है.साथ में अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्य करने के मद्देनजर निगम के द्वारा फंड जारी किए जाने को लेकर आज घोषणा कर दी गई है. जिसके बाद इन अनाधिकृत कॉलोनियों में भी विकास कार्य तेजी के साथ हो सकेगा.
जबकि पहले अनाधिकृत कॉलोनियों के लिए पहले किसी प्रकार का कोई फंड निगम नहीं दे रही थी. लेकिन अब अनाधिकृत कॉलोनियों के विकास के लिए पार्षदों को फंड दिया जाएगा. निगम के द्वारा प्लास्टिक वेस्ट की समस्या के समाधान के मद्देनजर प्लास्टिक वेस्ट बैंक का गठन किया जाएगा. साथ ही निगम अपने अंतर्गत आने वाले बेकार ओर जर्जर हालत में पड़े शौचालयों का सर्वेक्षण करेगी और इन शौचालयों की जगह को आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जाएगा. जिसके तहत इन जगहों पर जिम लाइब्रेरी डिस्पेंसरी आदि खोले जा सकेंगे निगम अपने क्षेत्र में नक्षत्र वाटिका का निर्माण भी करेगी.
नेता सदन द्वारा बजट संबोधन के दौरान नॉर्थ एमसीडी के क्षेत्र में हैदरपुर के इलाके में आयुष महाविद्यालय खोलने की योजना की घोषणा भी की गई है. साथ ही निगम मुख्यालय सिविक सेंटर में डिस्पेंसरी खोली जाएगी जिसमें एलोपैथिक होम्योपैथिक व आयुर्वेदिक इलाज की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी और यह सुविधा निगम कर्मचारियों और पार्षदों के लिए उपलब्ध होगी. आर्थिक बदहाली से गुजर रही निगम महिला हाट का उपयोग शादी और अन्य सामाजिक समारोह के लिए करेगी. जिसकी आज घोषणा कर दी गई.निगम के द्वारा अपने क्षेत्र में अटल मेला आयोजित किया जाएगा जिसके माध्यम से लघु और कुटीर उद्योग करने वाले लोगों के व्यापार को प्रमोट किया जाएगा.
नॉर्थ एमसीडी के मुख्यालय सिविक सेंटर में एक पुस्तकालय और लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाएगी. साथ ही निगम के द्वारा अपने क्षेत्र में वैलनेस सेंटर भी बनाए जाएंगे ताकि चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा दिया जा सके और निगम कर्मचारियों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाया रखा जा सके.
निगम के द्वारा इस बार के बजट में ई-चार्जिंग स्टेशन व ई-बाइक्स ओर साइकिल योजना की भी घोषणा की गई है. जिसके तहत निगम अपने क्षेत्र में अगले 6 महीने के अंदर 70 से अधिक जगहों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाएगी. जिन्हें बढ़ाकर 140 किया जाएगा.साथ ही लोगों को उनके घर से मेट्रो स्टेशन तक आने जाने में आसानी हो, इसके लिए ई-बाइक योजना की शुरुआत भी की जाएगी.
निगम के द्वारा अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए अपने क्षेत्र में ना सिर्फ गोदामों का नियमितीकरण किया जाएगा बल्कि फार्म हाउसों का पंजीकरण भी शुरू किया जाएगा. साथ ही आधार कार्ड पंजीकरण केंद्र की सुविधा भी अब निगम के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी.
नॉर्थ एमसीडी वर्तमान में 5 अस्पताल चलाती हैं. इन सभी अस्पतालों के अंदर क्वालीफाई टेक्नीशियन की कमी है. जिसे देखते हुए निगम के द्वारा कस्तूरबा हॉस्पिटल में मेडिकल लैब टेक्नीशियन के कोर्स की सुविधा शुरू की जाएगी. जिससे कि निगम को लैब टेक्नीशियन आसानी से मिल सके ओर रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध हो सके. निगम के अंतर्गत आने वाले राजन बाबू टीबी अस्पताल और कस्तूरबा अस्पताल के अंदर एक्स रे टेक्निशियन कोर्स की भी शुरुआत की जाएगी.
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शिक्षा के क्षेत्र में भी बजट के अंदर इस बार कई बड़ी घोषणा नॉर्थ एमसीडी के द्वारा की गई है. जिसके तहत निगम के विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को मैथमेटिकल किट मुहैया कराई जाएगी. साथ ही निगम विद्यालयों के सहायक शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी. जबकि निगम के विभिन्न विभागों में डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में कर्मचारी जो वर्तमान में काम कर रहे हैं.उन्हें अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया जाएगा. निगम में कार्यरत सभी दैनिक वेतन भोगी और अनुबंधित कर्मचारियों का बीमा भी निगम करवाएगी.
नॉर्थ एमसीडी बजट में आज एक और बड़ी घोषणा की गई जिसके तहत करुणामूलक आधार पर कोरोना महामारी में जिन कर्मचारियों की मृत्यु हुई है उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देना प्रस्तावित किया गया है. साथ ही 10 लाख रुपए भी नॉर्थ एमसीडी द्वारा दिए जाएंगे.
नॉर्थ एमसीडी द्वारा बजट के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन आहार योजना की भी घोषणा कर दी गई यही. जिसके तहत निगम के क्षेत्र के अंदर विभिन्न जगहों पर योजना के तहत ई-कार्ट ओर फ़ूड वैन लगाने की नई योजना की शुरुआत की जाएगी. जिससे कि ना सिर्फ लोगों को सस्ती दरों पर पौष्टिक खाना मुहैया कराया जाएगा बल्कि बेरोजगार युवाओं को फ़ूड वैन लगाने की योजना के तहत इजाजत देकर रोजगार भी दिया जाएगा.
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उत्तरी दिल्ली के क्षेत्र में 544 अनाधिकृत कॉलोनियां है. साथ ही निगम के क्षेत्र में बड़ी संख्या में गांव देहात का इलाका भी आता है जिसमें लाल डोरा विस्तारित लाल डोरा और गांव की विस्तारित आबादी का क्षेत्र है. इन सभी आवंटित संपत्तियों को नई आम माफी योजना के तहत मिलने वाली राहत की तिथि 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई है.साथ ही दिल्ली के नागरिकों को आम माफी योजना के तहत संपत्ति कर पर मिलने वाली राहत 15 फरवरी 2022 तक जारी रहेगी.
नॉर्थ एमसीडी का बजट प्रस्तुत करने के दौरान नेता सदन छैल बिहारी गोस्वामी द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि निगम ने 2017 से अब तक के अपने कार्यकाल में 975 सफाई कर्मचारियों का नियमितीकरण कर नियुक्ति पत्र दे दिया है. साथ ही एक एफ आर 17 को भी हटा दिया गया है जिसके बाद सफाई कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी. 1998 से लेकर 2006 तक के कच्चे सफाई कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से पक्का किए जाने का कार्य किया जा रहा है और जल्द ही इसमें बड़ी घोषणा की जाएगी. 1996 से 1998 के लेफ्ट आउट केस के कर्मचारियों को भी पक्का किया जा रहा है सफाई कर्मचारियों की जो मांगे थी. उन सभी मांगों को लेकर निगम के द्वारा लगातार काम किया जा रहा है और जल्दी इस पूरे मामले पर बड़ी घोषणा की जाएगी.
