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केजरीवाल सरकार के बजट से सभी को उम्मीदें, विपक्ष ने भी दिए सुझाव

दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करने जा रही है, ऐसे में विपक्षी दल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने भी दिल्ली सरकार को अपने सुझाव दिए हैं.

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केजरीवाल सरकार के बजट से सभी को उम्मीदें
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Published : Mar 8, 2021, 1:03 PM IST

Updated : Mar 8, 2021, 4:03 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करने जा रही है. कोरोना महामारी के बाद पेश हो रहे इस बजट से दिल्ली के अलग-अलग लोगों को तमाम उम्मीदें हैं और इसमें विपक्ष भी पीछे नहीं है. दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने यहां दिल्ली सरकार को प्रदूषण, परिवहन व्यवस्था, ईज ऑफ लिविंग और विकास जैसे तमाम मुद्दों पर ध्यान देने के लिए कहा है.

केजरीवाल सरकार के बजट से सभी को उम्मीदें

कोरोना पर सरकार रही फेल!

दिल्ली सरकार के दावों से इतर, आदेश गुप्ता कहते हैं कि कोरोनावायरस की रोकथाम और इससे संक्रमित लोगों के इलाज के मामले में दिल्ली सरकार फेल साबित हुई है. लॉकडाउन के समय में केंद्र सरकार ने दिल्ली के 75 लाख लोगों को मुफ्त राशन दिया. दिल्ली के लोगों की जिस जिम्मेदारी को निभाने के लिए लोगों ने आम आदमी पार्टी को चुनकर सरकार में भेजा, ये लोग उसी को नहीं निभा पाए.

परिवहन व्यवस्था और प्रदूषण की समस्या

आदेश गुप्ता कहते हैं कि दिल्ली सरकार की ओर जब लोगों का ध्यान जाता है तब उनको दिल्ली की लचर परिवहन व्यवस्था और प्रदूषण की समस्या की याद आती है. दिल्ली में डीटीसी की बसें नहीं आ रही. प्रदूषण के मामले में भी दिल्ली सरकार के कामकाज पर तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं. वहीं केंद्र की ऐसी कई योजनाएं हैं जो दिल्ली में लागू ही नहीं हुईं हैं. ये ऐसी योजनाएं हैं जिनसे लोगों को फायदा मिल सकता था.

विकास के मामले भी पीछे है दिल्ली

गुप्ता कहते हैं कि दिल्ली विकास के मामले में भी बहुत पीछे है. हाल ही में आई रैंकिंग में दिल्ली ट्रांसपोर्ट के मामले में दिल्ली नीचे से पांचेवे स्थान पर तो ईज ऑफ लिविंग में दिल्ली 23वें स्थान और है जो निराशाजनक है. वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने प्रचार प्रसार में बेहतर काम किया है लेकिन नीचे जमीनी स्तर पर सरकार खेल रही है.



रोजगार और यमुना की सफाई पर दें ध्यान

गुप्ता कहते हैं कि जहां तक बजट की बात है तो दिल्ली की जनता रोजगार के मामले में भी सरकार से उम्मीद लगा रही है. वह कहते हैं कि मौजूदा समय में विकास और यमुना की सफाई के लिए सरकार को बजट में कुछ प्रावधान करने चाहिए. साथ ही वो तमाम काम करने चाहिए जिनसे नीचे जमीनी स्तर पर लोगों को मदद मिल सके.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करने जा रही है. कोरोना महामारी के बाद पेश हो रहे इस बजट से दिल्ली के अलग-अलग लोगों को तमाम उम्मीदें हैं और इसमें विपक्ष भी पीछे नहीं है. दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने यहां दिल्ली सरकार को प्रदूषण, परिवहन व्यवस्था, ईज ऑफ लिविंग और विकास जैसे तमाम मुद्दों पर ध्यान देने के लिए कहा है.

केजरीवाल सरकार के बजट से सभी को उम्मीदें

कोरोना पर सरकार रही फेल!

दिल्ली सरकार के दावों से इतर, आदेश गुप्ता कहते हैं कि कोरोनावायरस की रोकथाम और इससे संक्रमित लोगों के इलाज के मामले में दिल्ली सरकार फेल साबित हुई है. लॉकडाउन के समय में केंद्र सरकार ने दिल्ली के 75 लाख लोगों को मुफ्त राशन दिया. दिल्ली के लोगों की जिस जिम्मेदारी को निभाने के लिए लोगों ने आम आदमी पार्टी को चुनकर सरकार में भेजा, ये लोग उसी को नहीं निभा पाए.

परिवहन व्यवस्था और प्रदूषण की समस्या

आदेश गुप्ता कहते हैं कि दिल्ली सरकार की ओर जब लोगों का ध्यान जाता है तब उनको दिल्ली की लचर परिवहन व्यवस्था और प्रदूषण की समस्या की याद आती है. दिल्ली में डीटीसी की बसें नहीं आ रही. प्रदूषण के मामले में भी दिल्ली सरकार के कामकाज पर तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं. वहीं केंद्र की ऐसी कई योजनाएं हैं जो दिल्ली में लागू ही नहीं हुईं हैं. ये ऐसी योजनाएं हैं जिनसे लोगों को फायदा मिल सकता था.

विकास के मामले भी पीछे है दिल्ली

गुप्ता कहते हैं कि दिल्ली विकास के मामले में भी बहुत पीछे है. हाल ही में आई रैंकिंग में दिल्ली ट्रांसपोर्ट के मामले में दिल्ली नीचे से पांचेवे स्थान पर तो ईज ऑफ लिविंग में दिल्ली 23वें स्थान और है जो निराशाजनक है. वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने प्रचार प्रसार में बेहतर काम किया है लेकिन नीचे जमीनी स्तर पर सरकार खेल रही है.



रोजगार और यमुना की सफाई पर दें ध्यान

गुप्ता कहते हैं कि जहां तक बजट की बात है तो दिल्ली की जनता रोजगार के मामले में भी सरकार से उम्मीद लगा रही है. वह कहते हैं कि मौजूदा समय में विकास और यमुना की सफाई के लिए सरकार को बजट में कुछ प्रावधान करने चाहिए. साथ ही वो तमाम काम करने चाहिए जिनसे नीचे जमीनी स्तर पर लोगों को मदद मिल सके.

Last Updated : Mar 8, 2021, 4:03 PM IST
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