नई दिल्ली : वकीलों के पैनल को लेकर इन दिनों Delhi Government और उपराज्यपाल (LG) के बीच तकरार बढ़ती जा रही है. गुरुवार की शाम दिल्ली के LG ने किसानों के मामले के लिए गठित दिल्ली सरकार के वकीलों के पैनल को खारिज कर दिया था. जिसके बाद शुक्रवार को दिल्ली कैबिनेट ने दोबारा से वकीलों के पैनल का प्रस्ताव उप राज्यपाल को भेजा है.
इस पूरे मामले पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि इस तरह की लड़ाई लड़कर केंद्र और दिल्ली सरकार किसानों के मुद्दे को भटकाने का प्रयास कर रही है.
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चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि किसानों के हक की लड़ाई के लिए जो सहयोग दोनों सरकारों को देना चाहिए वैसा सहयोग किसी सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा. एक वकील के पैनल के प्रस्ताव को खारिज कर दूसरे वकील के प्रस्ताव को मंजूरी देना आखिर इसमें नुकसान किसका है. इसमें नुकसान दिल्ली के बॉर्डर पर अपने हक की लड़ाई के लिए बैठे किसानों का है. सच्चाई यह है कि दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसानों के लिए किसी में हमदर्दी नहीं है.
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चाहे वह दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार. भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या कहा जाए.भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से ही किसानों के आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रही है. तो इस तरह के प्रपोजल को पुटउप करना और फिर कैंसिल करना यह साफ दर्शाता है कि दोनों सरकारों का किसानों के प्रति कोई लगाव नहीं है.
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