क्या बीजेपी किसी अन्य अधिकारी को मुख्य सचिव के लिए सक्षम नहीं मानती- आप सांसद राघव चड्ढा

Extension in service of delhi chief secretary: आप सांसद राघव चड्ढा ने बीजेपी से सवाल पूछा है. उन्होंने कहा कि क्या BJP पार्टी किसी अन्य अधिकारी को मुख्य सचिव पद के लिए योग्य नहीं मानती है. साथ ही उन्होंने भाजपा पर निशाना भी साधा है.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार को छह महीने का सेवा विस्तार देने के केंद्र के प्रस्ताव को बरकरार रखने के बाद, आप सांसद राघव चड्ढा ने भाजपा पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि भाजपा ने एक ऐसे अधिकारी को मुख्य सचिव नियुक्त किया है, जिस पर कई आरोप हैं. उन्होंने बीजेपी से पूछा कि क्या पार्टी किसी अन्य अधिकारी को मुख्य सचिव पद के लिए योग्य नहीं मानती है.

• #WATCH | Rajya Sabha MP and AAP leader Raghav Chadha says, "...There is a role of the central government in the appointment of the Chief Secretary in Delhi... So the BJP appointed an officer as Chief Secretary who has many allegations and is surrounded by many controversies...… pic.twitter.com/0RYkRgKRa4

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  #WATCH | Rajya Sabha MP and AAP leader Raghav Chadha says, "...There is a role of the central government in the appointment of the Chief Secretary in Delhi... So the BJP appointed an officer as Chief Secretary who has many allegations and is surrounded by many controversies...… pic.twitter.com/0RYkRgKRa4

  — ANI (@ANI) December 1, 2023

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  #WATCH | Rajya Sabha MP and AAP leader Raghav Chadha says, "...There is a role of the central government in the appointment of the Chief Secretary in Delhi... So the BJP appointed an officer as Chief Secretary who has many allegations and is surrounded by many controversies...… pic.twitter.com/0RYkRgKRa4

  — ANI (@ANI) December 1, 2023

आप सांसद ने कहा कि दिल्ली में मुख्य सचिव की नियुक्ति में केंद्र सरकार की भूमिका होती है, लेकिन बीजेपी को केवल एक ही अधिकारी में दिलचस्पी क्यों है? क्या बीजेपी किसी अन्य अधिकारी को मुख्य सचिव के लिए सक्षम नहीं मानती? ऐसी क्या खास बात है कि केवल एक ही अधिकारी ऐसा कर सकता है? इससे पहले मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, प्रथम दृष्टया, केंद्र के पास दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मुख्य सचिव की नियुक्ति और कार्यकाल बढ़ाने की शक्ति है, क्योंकि अधिकारी पूरे प्रशासन से संबंधित है.

गौरतलब है कि, वर्तमान मुख्य सचिव, जिनका कार्यकाल अब बढ़ाया जाएगा, कथित तौर पर उनके बेटे के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 2018 में निर्माण के लिए 19 एकड़ जमीन के अधिग्रहण से संबंधित मामले में आरोपों के कारण दिल्ली सरकार के निशाने पर हैं.