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Maharally against Modi: मोदी के खिलाफ गरजेंगे केजरीवाल, 11 जून को रामलीला मैदान में होगी महारैली

केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी 11 जून को महारैली आयोजित करेगी. आप के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय ने बताया कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने संविधान का मजाक बना दिया है. यह महारैली इसके खिलाफ है.

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Published : May 22, 2023, 2:28 PM IST

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नई दिल्ली: रामलीला मैदान में 11 जून को आम आदमी पार्टी के द्वारा महारैली आयोजित की जाएगी. इसके लिए दिल्लीवालों से अपील की गई है कि वह भारी से भारी संख्या में रामलीला मैदान पहुंचे और अपना आक्रोश जताए. यह महारैली केंद्र सरकार के द्वारा हाल में लाए गए उस अध्यादेश के खिलाफ है, जिसमें दिल्ली सरकार से ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार छीन लिया गया. रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली इस महारैली के बारे जानकारी देते हुए आप के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय ने बताया कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने संविधान का मजाक बना दिया है. यह महारैली इसके खिलाफ है.

उन्होंने बताया कि जब हमारी सरकार बनी, तो ट्रांसफर पोस्टिंग के फैसले लेने के अधिकार हमारे पास थे. इसके बाद हमसे यह छीन किया गया. हम इसके खिलाफ कोर्ट गए और 8 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया कि ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में दिल्ली सरकार को निर्णय लेने का अधिकार है. लेकिन चंद दिनों में रातों रात एक अध्यादेश लाया जाता है और पावर एलजी को दी जाती है. यह दिल्ली के दो करोड़ लोगों का अपमान है. दिल्ली की जनता में भारी रोष है. दिल्ली की जनता आज पूछ रही है कि आखिर मोदी जी को केजरीवाल से क्या दिक्कत है?

  • Sheila Dikshit जी की सरकार के समय Transfer Posting का अधिकार चुनी हुई सरकार के पास ही था।

    अब Congress इसके ख़िलाफ़ क्यों है?

    - @AapKaGopalRai pic.twitter.com/zvkRm60Pni

    — AAP (@AamAadmiParty) May 22, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

ये भी पढे़ंः Satyendra Jain health deteriorated: तिहाड़ से सफदरजंग लाकर न्यूरो में चेकअप कराया, फिर जेल पहुंचे

रामलीला मैदान में मोदी के खिलाफ गरजेंगे केजरीवाल
11 जून को होने वाली आप की महारैली में दिल्ली के लोगों को शामिल करने के लिए आप के कार्यकर्ता, विधायक, मंत्री लोगों से संपर्क करेंगे और महारैली में समर्थन लेंगे. सीएम केजरीवाल इस रैली में मोदी पर निशाना साधेंगे. इधर कयास लगाए जा रहे हैं कि विपक्ष के कई नेता भी इसमें शामिल हो सकते हैं. गोपाल राय ने कहा कि अब दिल्ली के साथ पूरा देश कह रहा है कि अगर लोकतंत्र, संविधान बचाना है तो मोदी को पीएम की कुर्सी से हटाए बिना नहीं हो सकता है, क्योंकि यह संविधान और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को नहीं मानते.

ये भी पढे़ंः BBC Documentary Controversy: दिल्ली हाई कोर्ट ने पीएम मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री को लेकर बीबीसी को जारी किया नोटिस

नई दिल्ली: रामलीला मैदान में 11 जून को आम आदमी पार्टी के द्वारा महारैली आयोजित की जाएगी. इसके लिए दिल्लीवालों से अपील की गई है कि वह भारी से भारी संख्या में रामलीला मैदान पहुंचे और अपना आक्रोश जताए. यह महारैली केंद्र सरकार के द्वारा हाल में लाए गए उस अध्यादेश के खिलाफ है, जिसमें दिल्ली सरकार से ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार छीन लिया गया. रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली इस महारैली के बारे जानकारी देते हुए आप के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय ने बताया कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने संविधान का मजाक बना दिया है. यह महारैली इसके खिलाफ है.

उन्होंने बताया कि जब हमारी सरकार बनी, तो ट्रांसफर पोस्टिंग के फैसले लेने के अधिकार हमारे पास थे. इसके बाद हमसे यह छीन किया गया. हम इसके खिलाफ कोर्ट गए और 8 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया कि ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में दिल्ली सरकार को निर्णय लेने का अधिकार है. लेकिन चंद दिनों में रातों रात एक अध्यादेश लाया जाता है और पावर एलजी को दी जाती है. यह दिल्ली के दो करोड़ लोगों का अपमान है. दिल्ली की जनता में भारी रोष है. दिल्ली की जनता आज पूछ रही है कि आखिर मोदी जी को केजरीवाल से क्या दिक्कत है?

  • Sheila Dikshit जी की सरकार के समय Transfer Posting का अधिकार चुनी हुई सरकार के पास ही था।

    अब Congress इसके ख़िलाफ़ क्यों है?

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रामलीला मैदान में मोदी के खिलाफ गरजेंगे केजरीवाल
11 जून को होने वाली आप की महारैली में दिल्ली के लोगों को शामिल करने के लिए आप के कार्यकर्ता, विधायक, मंत्री लोगों से संपर्क करेंगे और महारैली में समर्थन लेंगे. सीएम केजरीवाल इस रैली में मोदी पर निशाना साधेंगे. इधर कयास लगाए जा रहे हैं कि विपक्ष के कई नेता भी इसमें शामिल हो सकते हैं. गोपाल राय ने कहा कि अब दिल्ली के साथ पूरा देश कह रहा है कि अगर लोकतंत्र, संविधान बचाना है तो मोदी को पीएम की कुर्सी से हटाए बिना नहीं हो सकता है, क्योंकि यह संविधान और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को नहीं मानते.

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