इस्लामाबाद : संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की निगरानी समिति द्वारा संकलित एक रिपोर्ट में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) आतंकवादी समूह के पुनरुत्थान और पाकिस्तान के अंदर फिर से संगठित होने पर प्रकाश डाला गया है - खासकर पड़ोसी अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद.
रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि टीटीपी ने अफगानिस्तान की सीमा से लगे पाकिस्तान के जनजातीय क्षेत्रों पर नियंत्रण हासिल करने के अपने प्रयास काफी तेज कर दिए हैं. उसे काबुल के पतन से प्रोत्साहन मिला है और सीमा पार से उसे समर्थन मिल रहा है.
रिपोर्ट में कहा गया है, “सदस्य देशों का आकलन है कि टीटीपी पाकिस्तान के खिलाफ अपने अभियानों में गति प्राप्त कर रहा है. कई अलग हुए समूहों के साथ पुनर्मिलन के बाद से टीटीपी ने अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे से उत्साहित होने के बाद पाकिस्तान में क्षेत्र पर फिर से नियंत्रण स्थापित करने की महत्वाकांक्षा पाली है. इसमें पाकिस्तान में हाल के आतंकवादी हमलों पर भी प्रकाश डाला गया है, जिसमें कहा गया है कि टीटीपी सीमावर्ती क्षेत्रों में "उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों" और शहरी क्षेत्रों में "आसान लक्ष्यों" पर ध्यान केंद्रित कर रहा है.
रिपोर्ट के अनुसार, “टीटीपी की क्षमता का आकलन उसकी महत्वाकांक्षाओं से मेल नहीं खाता है, यह देखते हुए कि यह क्षेत्र को नियंत्रित नहीं करता है और आदिवासी क्षेत्रों में उसकी लोकप्रियता नहीं है.'' रिपोर्ट में कहा गया है, "सदस्य देशों को चिंता है कि अगर टीटीपी का अफगानिस्तान में सुरक्षित संचालन आधार बना रहा तो यह एक क्षेत्रीय खतरा बन सकता है."
यूएनएससी के कुछ सदस्य देशों ने भी टीटीपी के पुनर्समूहन पर चिंता व्यक्त की है, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न विदेशी संगठनों के साथ इसकी संबद्धता हो सकती है. साथ ही निकट भविष्य में भारतीय उपमहाद्वीप में अल-कायदा (एक्यूआईएस) के साथ विलय की संभावना भी हो सकती है. रिपोर्ट में आगे दावा किया गया कि एक्यूआईएस पहले से ही टीटीपी को मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है और पाकिस्तान के भीतर लक्षित आतंकी हमलों को अंजाम देने में मदद कर रहा है.
इससे पता चला कि टीटीपी लड़ाके अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में प्रतिबंधित संगठन ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट (ईटीआईएम) के प्रशिक्षण शिविरों का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसका मतलब तालिबान शासन की छत्रछाया में विभिन्न समूहों के बीच मौजूद समन्वय और समर्थन है. अफगानिस्तान आतंकवाद और आतंकवाद विरोधी अभियानों के संबंध में वैश्विक रुचि और महत्व का स्थान रहा है. देश 20 से अधिक आतंकवादी समूहों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह बना हुआ है, जिन्होंने दुनिया भर में और इसके सीमावर्ती पड़ोसी पाकिस्तान में अशांति फैलाने के लिए काम किया है.
यह भी एक स्थापित वास्तविकता है कि तालिबान, टीटीपी और अल कायदा प्रतीकात्मक और वैचारिक रूप से घनिष्ठ संबंध में बने हुए हैं. जमीनी स्थिति के विपरीत, तालिबान और अल कायदा अफ़गानिस्तान में गुप्त रूप से काम करते हैं ताकि इस कहानी को बढ़ावा दिया जा सके कि शासन आतंकवादी गतिविधियों के लिए अफगान धरती का उपयोग नहीं करने के समझौतों का पालन कर रहा है.
रिपोर्ट में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि अल कायदा की बड़े पैमाने पर आतंकी हमले करने की क्षमता सीमित है, लेकिन उसका इरादा दृढ़ है. अल कायदा "नए लड़ाकों को जुटाने और भर्ती करने के लिए अफगानिस्तान को एक वैचारिक और तार्किक केंद्र के रूप में उपयोग करता है, जबकि गुप्त रूप से अपनी बाहरी संचालन क्षमता का पुनर्निर्माण करता है"
रिपोर्ट में कहा गया है, "इस प्रकार इसका अर्थ यह है कि अफगान तालिबान के बाहरी आख्यान का उपयोग कुनार और नूरिस्तान प्रांतों में नए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करके अल कायदा के पुनर्गठन के लिए समय और स्थान हासिल करने के लिए किया जा रहा है. अल कायदा अपनी परिचालन क्षमता और आउटरीच विकसित करते समय अल्पावधि में निष्क्रिय रहेगा.
“अल कायदा नेता अफगानिस्तान में स्थित गैर-अफगान मूल के क्षेत्रीय आतंकवादी समूहों के साथ सहयोग को मजबूत करना चाहते हैं, जिसमें इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान (आईएमयू), ईटीआईएम/टीआईपी और जमात अंसारुल्लाह शामिल हैं, जो मध्य एशिया के देशों में घुसपैठ करने और गढ़ बनाने का इरादा रखते हैं.'' रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि आतंकवादी समूह की दीर्घकालिक संभावनाएं अफगानिस्तान में जटिल जमीनी स्थिति पर निर्भर करती हैं.
रिपोर्ट के अनुसार, “अगर अफगानिस्तान अराजकता और असुरक्षा में डूब जाता है, तो अल कायदा का आधार संभवतः मजबूत हो जाएगा. अगर देश में स्थिरता आ जाए तो अल-कायदा बदलाव की कोशिश करेगा.''
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(आईएएनएस)
