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शांति वार्ता के लिए अफगान सरकार ने बनाई समिति, भारत ने किया स्वागत - intra Afghan peace

अफगानिस्तान सरकार ने तलिबान से बात करने के लिए 21 सदस्यीय शांति वार्ता समिति का गठन किया है. अफगान सरकार के इस फैसले का भारत ने सराहना की. पढ़ें पूरी खबर...

एस जयशंकर
एस जयशंकर
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Published : Apr 1, 2020, 1:34 PM IST

नई दिल्ली : अफगानिस्तान सरकार ने 21 सदस्यीय शांति वार्ता समिति का गठन किया है. यह समिति देश की आंतरिक शांति के लिए तालिबान से बात करेगी. भारत ने अफगान सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है.

विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने अफगानिस्तान में शांति और सामंजस्य स्थापित करने के लिए अफगान के नेतृत्व, स्वामित्व वाली औ सरकार के नियत्रंण प्रक्रिया का लगातार समर्थन किया है. सरकार द्वारा गठित किए गए दल को हम सकरात्मक रूप से देख रहे हैं.

विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह दल बाहरी रूप से प्रायोजित आतंकवाद के संकट से अफगानिस्तान को मुक्त कराने का काम करेगा. इससे अफगानिस्तान में शांति होगी इसके आर्थिक विकास में वृद्धि होगी.

पढ़ें : अमेरिका-तालिबान समझौता : दो दशक तक खिंचे संघर्ष पर विराम

भारत ने इसके लिए अफगानिस्तान के सभी राजनीतिक दलों से इस विषय पर काम करने के लिए आह्वान किया, ताकि देश के सभी की आकाक्षाओं को पूरा किया जा सके. इसमें अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित, समृद्ध और सुरक्षित भविष्य के लिए भी कहा.

गौरतलब है कि गत महीने अमेरिका ने आफगानिस्तान की शांति के लिए तालिबान से समझौता किया था.

नई दिल्ली : अफगानिस्तान सरकार ने 21 सदस्यीय शांति वार्ता समिति का गठन किया है. यह समिति देश की आंतरिक शांति के लिए तालिबान से बात करेगी. भारत ने अफगान सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है.

विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने अफगानिस्तान में शांति और सामंजस्य स्थापित करने के लिए अफगान के नेतृत्व, स्वामित्व वाली औ सरकार के नियत्रंण प्रक्रिया का लगातार समर्थन किया है. सरकार द्वारा गठित किए गए दल को हम सकरात्मक रूप से देख रहे हैं.

विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह दल बाहरी रूप से प्रायोजित आतंकवाद के संकट से अफगानिस्तान को मुक्त कराने का काम करेगा. इससे अफगानिस्तान में शांति होगी इसके आर्थिक विकास में वृद्धि होगी.

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भारत ने इसके लिए अफगानिस्तान के सभी राजनीतिक दलों से इस विषय पर काम करने के लिए आह्वान किया, ताकि देश के सभी की आकाक्षाओं को पूरा किया जा सके. इसमें अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित, समृद्ध और सुरक्षित भविष्य के लिए भी कहा.

गौरतलब है कि गत महीने अमेरिका ने आफगानिस्तान की शांति के लिए तालिबान से समझौता किया था.

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