ETV Bharat / international

बाइडेन प्रशासन ने यमन विद्रोहियों पर लगे कुछ प्रतिबंध हटाए

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने यमन के हूती विद्रोहियों पर लगाए गए आतंकवाद संबंधित प्रतिबंधों में से कुछ को सोमवार को निलंबित कर दिया. पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में ये प्रतिबंध लगाए थे. वित्त मंत्रालय ने बताया कि वह हूती से जुड़े कुछ वित्तीय लेन-देन में छूट देगा.

jo biden
jo biden
author img

By

Published : Jan 26, 2021, 5:12 PM IST

वॉशिंगटन : अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने यमन के हूती विद्रोहियों पर लगाए गए आतंकवाद संबंधित प्रतिबंधों में से कुछ को सोमवार को निलंबित कर दिया. पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में ये प्रतिबंध लगाए थे. वित्त मंत्रालय ने बताया कि वह हूती से जुड़े कुछ वित्तीय लेन-देन में छूट देगा.

दरअसल, पोम्पिओ ने 10 जनवरी को इस समूह को 'विदेशी आतंकवादी संगठन' करार दिया था. मंत्रालय के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक यह छूट 26 फरवरी को समाप्त हो जाएगी. कार्यालय ने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के मालिकाना हक वाले लेन-देन की जनरल लाइसेंस की घोषणा की है. राष्ट्रपति जो बाइडन के शपथ ग्रहण समारोह से ठीक एक दिन पहले 19 जनवरी को पोम्पिओ द्वारा लगाया गया प्रतिबंध प्रभावी हुआ था. संयुक्त राष्ट्र और कई राहत संगठनों ने इस कदम की निंदा की थी.

यह भी पढ़ें-आईटीबीपी ने 17,000 फीट पर मनाया गणतंत्र दिवस

आलोचकों का कहना था कि पहले से ही मानवीय संकट का सामना कर रहे यमन में इस प्रतिबंध की वजह से स्थिति और बिगड़ जाएगी. वित्त मंत्रालय के इस लाइसेंस से संगठन को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित करने का पोम्पिओ का फैसला निरस्त नहीं हुआ है. यह लाइसेंस हूती समूह के खास सदस्यों पर लागू होता है, जिनपर पहले से कुछ प्रतिबंध लगे हैं.

वॉशिंगटन : अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने यमन के हूती विद्रोहियों पर लगाए गए आतंकवाद संबंधित प्रतिबंधों में से कुछ को सोमवार को निलंबित कर दिया. पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में ये प्रतिबंध लगाए थे. वित्त मंत्रालय ने बताया कि वह हूती से जुड़े कुछ वित्तीय लेन-देन में छूट देगा.

दरअसल, पोम्पिओ ने 10 जनवरी को इस समूह को 'विदेशी आतंकवादी संगठन' करार दिया था. मंत्रालय के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक यह छूट 26 फरवरी को समाप्त हो जाएगी. कार्यालय ने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के मालिकाना हक वाले लेन-देन की जनरल लाइसेंस की घोषणा की है. राष्ट्रपति जो बाइडन के शपथ ग्रहण समारोह से ठीक एक दिन पहले 19 जनवरी को पोम्पिओ द्वारा लगाया गया प्रतिबंध प्रभावी हुआ था. संयुक्त राष्ट्र और कई राहत संगठनों ने इस कदम की निंदा की थी.

यह भी पढ़ें-आईटीबीपी ने 17,000 फीट पर मनाया गणतंत्र दिवस

आलोचकों का कहना था कि पहले से ही मानवीय संकट का सामना कर रहे यमन में इस प्रतिबंध की वजह से स्थिति और बिगड़ जाएगी. वित्त मंत्रालय के इस लाइसेंस से संगठन को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित करने का पोम्पिओ का फैसला निरस्त नहीं हुआ है. यह लाइसेंस हूती समूह के खास सदस्यों पर लागू होता है, जिनपर पहले से कुछ प्रतिबंध लगे हैं.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.