नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में तीनों नगर निगम इन दिनों भयंकर आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं. यहां तक कि तीनों निगमों के पास अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए फंड नहीं है. उत्तरी दिल्ली नगर निगम पिछले 5 महीने से अपने किसी भी कर्मचारी को वेतन नहीं दे पाई है. इसी बीच कमिश्नर ज्ञानेश भारती का एक पत्र सामने आया है. जिसमें निगम की आर्थिक बदहाली के पीछे दिल्ली सरकार द्वारा फंड जारी न करना एक बड़ा कारण बताया गया है.
'निगम के हक का फंड रोककर बैठी दिल्ली सरकार'
इसी के ऊपर दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना ने ईटीवी भारत के जरिए कहा कि दिल्ली सरकार जबरन निगम के हक का फंड रोककर बैठी है. दिल्ली सरकार तीनों निगमों को आर्थिक रूप से पंगु बनाने में लगी हुई है. लेकिन निगमों की जो बीजेपी सरकार है, उसे दिल्ली की जनता ने चुन कर भेजा है और हम दिल्ली की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं.
इसलिए हम लगातार फंड को लेकर दिल्ली सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं. अगर संवैधानिक तरीके से दिल्ली सरकार निगम को उसके हिस्से का फंड जारी नहीं करती. तो हम जल्द ही केंद्र से मदद की गुहार लगाएंगे और केंद्र से संविधान में संशोधन करने की अपील करेंगे. ताकि दिल्ली सरकार की जगह निगम सीधे केंद्र से फंड ले सके.
