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राजस्थान : पीएम-किसान पोर्टल पर 1 लाख से ज्यादा किसानों के आवेदन अपलोड

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुरू में राज्य सरकार की आलोचना के बाद राजस्थान सरकार ने पीएम-किसान पोर्टल पर 1.27 लाख किसानों के आवेदन अपलोड किए जाने की पुष्टि की है.

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Published : Feb 28, 2019, 9:59 AM IST

कॉन्सेप्ट इमेज।

जयपुर : राजस्थान सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) पोर्टल पर किसानों के 1.27 लाख आवेदन अपलोड किए हैं. राज्य सरकार ने ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों को योजना का लाभ नहीं प्राप्त होने को लेकर की गई आलोचना के बाद किया है.

अधिकारी नीरज के.पासवान ने मंगलवार को कहा कि करीब 10 लाख किसानों ने योजना के लिए आवेदन किया है, लेकिन उनके आवेदनों को अपलोड नहीं किया जा सका है, क्योंकि उन्हें जिला कलेक्टरों ने सत्यापित नहीं किया था. पवन ने कहा कि 1.27 लाख आवेदन सत्यापित थे, उन्हें अपलोड किया गया.

इस योजना के तहत दो हेक्टेयर भूमि जोत व स्वामित्व वाले छोटे व सीमांत किसान परिवारों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाएगा. यह राशि तीन किस्तों में दी जाएगी, जिसमें प्रत्येक किस्त 2,000 रुपये की होगी. इसे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना के तहत सीधे तौर पर बैंक खातों में भेजा जाएगा.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार रात 1.27 लाख आवेदनों के अपलोड किए जाने की पुष्टि की. उन्होंने यह भी कहा कि करीब 9,74,000 छोटे व सीमांत किसानों के नाम राज्य स्तर के वेब पोर्टल पर पंजीकृत किए गए हैं.

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गहलोत ने कहा कि इसके अतिरिक्त 52 लाख किसानों के नाम पीएम-किसान पोर्टल पर 15 मार्च तक दर्ज किए जाएंगे.

इससे पहले मंगलवार को राजस्थान के चुरु में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया.

मोदी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजस्थान व चुरु के एक भी किसान को कोई राशि नहीं मिली. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों की सूची केंद्र को नहीं भेजी है.
(आईएएनएस)
पढ़ें : सैमसंग गैलेक्सी 'एस10' सीरीज 6 मार्च से बिक्री के लिए उपलब्ध

जयपुर : राजस्थान सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) पोर्टल पर किसानों के 1.27 लाख आवेदन अपलोड किए हैं. राज्य सरकार ने ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों को योजना का लाभ नहीं प्राप्त होने को लेकर की गई आलोचना के बाद किया है.

अधिकारी नीरज के.पासवान ने मंगलवार को कहा कि करीब 10 लाख किसानों ने योजना के लिए आवेदन किया है, लेकिन उनके आवेदनों को अपलोड नहीं किया जा सका है, क्योंकि उन्हें जिला कलेक्टरों ने सत्यापित नहीं किया था. पवन ने कहा कि 1.27 लाख आवेदन सत्यापित थे, उन्हें अपलोड किया गया.

इस योजना के तहत दो हेक्टेयर भूमि जोत व स्वामित्व वाले छोटे व सीमांत किसान परिवारों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाएगा. यह राशि तीन किस्तों में दी जाएगी, जिसमें प्रत्येक किस्त 2,000 रुपये की होगी. इसे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना के तहत सीधे तौर पर बैंक खातों में भेजा जाएगा.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार रात 1.27 लाख आवेदनों के अपलोड किए जाने की पुष्टि की. उन्होंने यह भी कहा कि करीब 9,74,000 छोटे व सीमांत किसानों के नाम राज्य स्तर के वेब पोर्टल पर पंजीकृत किए गए हैं.

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गहलोत ने कहा कि इसके अतिरिक्त 52 लाख किसानों के नाम पीएम-किसान पोर्टल पर 15 मार्च तक दर्ज किए जाएंगे.

इससे पहले मंगलवार को राजस्थान के चुरु में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया.

मोदी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजस्थान व चुरु के एक भी किसान को कोई राशि नहीं मिली. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों की सूची केंद्र को नहीं भेजी है.
(आईएएनएस)
पढ़ें : सैमसंग गैलेक्सी 'एस10' सीरीज 6 मार्च से बिक्री के लिए उपलब्ध

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुरू में राज्य सरकार की आलोचना के बाद राजस्थान सरकार ने पीएम-किसान पोर्टल पर 1.27 लाख किसानों के आवेदन अपलोड किए जाने की पुष्टि की है.



जयपुर : राजस्थान सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) पोर्टल पर किसानों के 1.27 लाख आवेदन अपलोड किए हैं. राज्य सरकार ने ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों को योजना का लाभ नहीं प्राप्त होने को लेकर की गई आलोचना के बाद किया है.



अधिकारी नीरज के.पासवान ने मंगलवार को कहा कि करीब 10 लाख किसानों ने योजना के लिए आवेदन किया है, लेकिन उनके आवेदनों को अपलोड नहीं किया जा सका है, क्योंकि उन्हें जिला कलेक्टरों ने सत्यापित नहीं किया था. पवन ने कहा कि 1.27 लाख आवेदन सत्यापित थे, उन्हें अपलोड किया गया.



इस योजना के तहत दो हेक्टेयर भूमि जोत व स्वामित्व वाले छोटे व सीमांत किसान परिवारों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाएगा. यह राशि तीन किस्तों में दी जाएगी, जिसमें प्रत्येक किस्त 2,000 रुपये की होगी. इसे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना के तहत सीधे तौर पर बैंक खातों में भेजा जाएगा.



मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार रात 1.27 लाख आवेदनों के अपलोड किए जाने की पुष्टि की. उन्होंने यह भी कहा कि करीब 9,74,000 छोटे व सीमांत किसानों के नाम राज्य स्तर के वेब पोर्टल पर पंजीकृत किए गए हैं.



गहलोत ने कहा कि इसके अतिरिक्त 52 लाख किसानों के नाम पीएम-किसान पोर्टल पर 15 मार्च तक दर्ज किए जाएंगे.



इससे पहले मंगलवार को राजस्थान के चुरु में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया.

 

मोदी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजस्थान व चुरु के एक भी किसान को कोई राशि नहीं मिली. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों की सूची केंद्र को नहीं भेजी है.

(आईएएनएस)


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