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भारत, द.अफ्रीका ने डब्ल्यूटीओ से ई-कॉमर्स व्यापार पर लगी सीमाशुल्क रोक पर नए सिरे से विचार को कहा

डब्ल्यूटीओ में संयुक्त रूप से दिए गए ज्ञापन में दोनों देशों ने कहा कि साधारण परिषद को ई-कॉमर्स रोक से संबंधित सभी मुद्दों पर तत्काल आधार पर विचार करना चाहिए. उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि भारत रोक को हटाना चाहता है और आयात शुल्क लगाने के पक्ष में है.

भारत, द.अफ्रीका ने डब्ल्यूटीओ से ई-कॉमर्स व्यापार पर लगी सीमाशुल्क रोक पर नए सिरे से विचार को कहा
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Published : Jun 5, 2019, 3:47 PM IST

नई दिल्ली: भारत और दक्षिण अफ्रीका ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) से ई-कॉमर्स व्यापार पर सीमा शुल्क रोक के मुद्दे पर नए सिरे से विचार करने को कहा है. रोक की यह अवधि दिसंबर में समाप्त हो रही है.

डब्ल्यूटीओ में संयुक्त रूप से दिए गए ज्ञापन में दोनों देशों ने कहा कि साधारण परिषद को ई-कॉमर्स रोक से संबंधित सभी मुद्दों पर तत्काल आधार पर विचार करना चाहिए. उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि भारत रोक को हटाना चाहता है और आयात शुल्क लगाने के पक्ष में है.

इससे उसके घरेलू उद्योग और राजस्व का संरक्षण हो सकेगा. 1998 से रोक की यह अवधि बार बार दो साल के लिए बढ़ाई गई है. दोनों देशों का कहना है कि इससे विकासशील देशों को अनुमानत: 10 अरब डॉलर का राजस्व नुकसान हो रहा है.
ये भी पढ़ें: मई में एक साल के निचले स्तर पर आयी सेवा गतिविधियों की वृद्धि दर: पीएमआई

नई दिल्ली: भारत और दक्षिण अफ्रीका ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) से ई-कॉमर्स व्यापार पर सीमा शुल्क रोक के मुद्दे पर नए सिरे से विचार करने को कहा है. रोक की यह अवधि दिसंबर में समाप्त हो रही है.

डब्ल्यूटीओ में संयुक्त रूप से दिए गए ज्ञापन में दोनों देशों ने कहा कि साधारण परिषद को ई-कॉमर्स रोक से संबंधित सभी मुद्दों पर तत्काल आधार पर विचार करना चाहिए. उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि भारत रोक को हटाना चाहता है और आयात शुल्क लगाने के पक्ष में है.

इससे उसके घरेलू उद्योग और राजस्व का संरक्षण हो सकेगा. 1998 से रोक की यह अवधि बार बार दो साल के लिए बढ़ाई गई है. दोनों देशों का कहना है कि इससे विकासशील देशों को अनुमानत: 10 अरब डॉलर का राजस्व नुकसान हो रहा है.
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नई दिल्ली: भारत और दक्षिण अफ्रीका ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) से ई-कॉमर्स व्यापार पर सीमा शुल्क रोक के मुद्दे पर नए सिरे से विचार करने को कहा है. रोक की यह अवधि दिसंबर में समाप्त हो रही है.

डब्ल्यूटीओ में संयुक्त रूप से दिए गए ज्ञापन में दोनों देशों ने कहा कि साधारण परिषद को ई-कॉमर्स रोक से संबंधित सभी मुद्दों पर तत्काल आधार पर विचार करना चाहिए. उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि भारत रोक को हटाना चाहता है और आयात शुल्क लगाने के पक्ष में है.

इससे उसके घरेलू उद्योग और राजस्व का संरक्षण हो सकेगा. 1998 से रोक की यह अवधि बार बार दो साल के लिए बढ़ाई गई है. दोनों देशों का कहना है कि इससे विकासशील देशों को अनुमानत: 10 अरब डॉलर का राजस्व नुकसान हो रहा है.

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