नई दिल्ली: सरकार जल्द ही 'ग्राम समृद्धि योजना' शुरू करेगी, जिसके तहत छोटे किसानों को 70,0000 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण बनाने की सुविधा दी जाएगी. देश में ऐसी प्रत्येक इकाई के लिए 10 लाख रुपये से कम की पूंजी लगाई जायेगी. नव नियुक्त खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने मंगलवार को कार्यभार संभालने के बाद यह कहा.
सरकार में प्रमुख एनडीए सहयोगी- शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) का प्रतिनिधित्व करने वाली बादल ने कहा कि इस क्षेत्र में रोजगार सृजन करने, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को वित्तपोषित करने के लिए एक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी) की स्थापना और बहुत बड़े पैमाने पर विश्व खाद्य भारत कार्यक्रम के आयोजन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा.
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अपने मंत्रालय के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को रेखांकित करते हुए, बादल ने कहा, "मंत्रालय विश्व बैंक के साथ 'ग्राम समृद्धि योजना' पर काम कर रहा था, जो जल्द ही शुरू होने जा रहा है." कार्यक्रम में छोटे किसानों को 10 लाख रुपये से कम की पूंजी के साथ सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा.
उन्होंने एक बयान में कहा कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय थोड़े समय के भीतर 60,000-70,000 इकाइयों के निर्माण की सुविधा प्रदान करेगा. उन्होंने एक बयान में कहा कि प्रायोगिक परियोजना को चार राज्यों में शुरु किया जाएगा और इस पहल का विस्तार किया जाएगा.
नए खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री रामेश्वर तेली का स्वागत करते हुए बादल ने कहा कि उनके आने से उत्तर पूर्व में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा. उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में जबरदस्त संभावनाएं हैं और यह फोकस भौगोलिक क्षेत्रों में से एक होगा.
