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निर्यातकों के लिये ब्याज सहायता योजना का हो सकता है विस्तार - ब्याज सहायता योजना

फिक्की द्वारा आयोजित एक वेबवार्ता में विदेश व्यापार महानिदेशक अमित यादव ने कहा, "आने वाले हफ्तों में, आप ब्याज भरपाई योजना को बढ़ाने के बारे में एक अच्छी खबर सुनेंगे."

निर्यातकों के लिये ब्याज सहायता योजना का हो सकता है विस्तार
निर्यातकों के लिये ब्याज सहायता योजना का हो सकता है विस्तार
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Published : May 1, 2020, 7:50 PM IST

नई दिल्ली: कोविड-19 महामारी से प्रभावित निर्यात क्षेत्र को राहत देने के लिए सरकार 31 मार्च को खत्म हो रही ब्याज सहायता योजना को जल्द ही आगे बढ़ा सकती है. इस योजना के तहत निर्यातकों को कुछ खास वस्तुओं के लिए ऋण पर 3-5 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है. इस योजना की घोषणा अप्रैल 2015 में पांच वर्षों के लिए की गई थी.

फिक्की द्वारा आयोजित एक वेबवार्ता में विदेश व्यापार महानिदेशक अमित यादव ने कहा, "आने वाले हफ्तों में, आप ब्याज भरपाई योजना को बढ़ाने के बारे में एक अच्छी खबर सुनेंगे."

फिक्की ने एक बयान में यादव के हवाले से कहा, "हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि निर्यात वापस पटरी पर आ जाए. मार्च के निर्यात के आंकडे इसका संकेतक हो सकते हैं, वर्तमान संकट के असर को मार्च के निर्यात आंकड़ों में देखा जा सकता है और अप्रैल में भी यही होगा."

ये भी पढ़ें: इस्पात उद्योग को सरकार, रेलवे, बैंकों के बकाया भुगतान के लिए मिलें कुछ रियायतें: टाटा स्टील

उन्होंने कहा कि सरकार इस कठिन समय में हितधारकों के साथ लगातार बातचीत कर रही है.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली: कोविड-19 महामारी से प्रभावित निर्यात क्षेत्र को राहत देने के लिए सरकार 31 मार्च को खत्म हो रही ब्याज सहायता योजना को जल्द ही आगे बढ़ा सकती है. इस योजना के तहत निर्यातकों को कुछ खास वस्तुओं के लिए ऋण पर 3-5 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है. इस योजना की घोषणा अप्रैल 2015 में पांच वर्षों के लिए की गई थी.

फिक्की द्वारा आयोजित एक वेबवार्ता में विदेश व्यापार महानिदेशक अमित यादव ने कहा, "आने वाले हफ्तों में, आप ब्याज भरपाई योजना को बढ़ाने के बारे में एक अच्छी खबर सुनेंगे."

फिक्की ने एक बयान में यादव के हवाले से कहा, "हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि निर्यात वापस पटरी पर आ जाए. मार्च के निर्यात के आंकडे इसका संकेतक हो सकते हैं, वर्तमान संकट के असर को मार्च के निर्यात आंकड़ों में देखा जा सकता है और अप्रैल में भी यही होगा."

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उन्होंने कहा कि सरकार इस कठिन समय में हितधारकों के साथ लगातार बातचीत कर रही है.

(पीटीआई-भाषा)

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