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वित्तमंत्री ने पीएमसी के मुद्दे पर आरबीआई गवर्नर से बात की

सीतारमण ने सप्ताह के प्रारंभ में पीएमसी बैंक के जमाकर्ताओं से मुंबई में मुलाकात की थी और उन्हें आश्वासन दिया था कि जरूरत पड़ने पर सहकारी बैंक कानून में बदलाव किया जाएगा.

वित्तमंत्री ने पीएमसी के मुद्दे पर आरबीआई गवर्नर से बात की
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Published : Oct 13, 2019, 12:15 PM IST

Updated : Oct 13, 2019, 12:29 PM IST

नई दिल्ली: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने पंजाब एवं महाराष्ट्र कोऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक के ग्राहकों के पैसे के बारे में उनकी चिंताओं पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास से बात की है.

वित्तमंत्री ने ट्वीट किया, "पीएमसी बैंक मामले पर आरबीआई गवर्नर से बात की. उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि ग्राहकों की चिंताओं को शीर्ष प्राथमिकता पर रखा जाएगा. मैं दोहराना चाहूंगी कि भारतीय वित्त मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहकों की चिंताओं को व्यापक रूप से दूर किया जाए."

वित्तमंत्री ने पीएमसी के मुद्दे पर आरबीआई गवर्नर से बात की
वित्त मंत्री का ट्वीट

सीतारमण ने सप्ताह के प्रारंभ में पीएमसी बैंक के जमाकर्ताओं से मुंबई में मुलाकात की थी और उन्हें आश्वासन दिया था कि जरूरत पड़ने पर सहकारी बैंक कानून में बदलाव किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: दूसरी तिमाही में 14 तिमाहियों के निचले स्तर पर जा सकता है इंडिया इंक का राजस्व

आरबीआई ने भी सहकारी बैंकों के लिए एक नई ई-मेल आधारित रिपोर्टिग प्रणाली की घोषणा की है.

आरबीआई ने पीएमसी बैंक के जमाकर्ताओं के लिए प्रति खाता धन निकासी की सीमा बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी है. पिछले सप्ताह आरबीआई ने निकासी सीमा 1,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी थी.

आरबीआई ने कहा, "उपरोक्त राहत के बाद बैंक के 70 प्रतिशत से अधिक जमाकर्ता अपने खाते की पूरी जमा राशि निकाल सकते हैं."

बैंक नियामकीय रडार पर तब आया, जब हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल) और उसके निदेशक पीएमसी बैंक से लिए गए 4,355 करोड़ रुपये के ऋण का भुगतान नहीं कर पाए.

नई दिल्ली: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने पंजाब एवं महाराष्ट्र कोऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक के ग्राहकों के पैसे के बारे में उनकी चिंताओं पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास से बात की है.

वित्तमंत्री ने ट्वीट किया, "पीएमसी बैंक मामले पर आरबीआई गवर्नर से बात की. उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि ग्राहकों की चिंताओं को शीर्ष प्राथमिकता पर रखा जाएगा. मैं दोहराना चाहूंगी कि भारतीय वित्त मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहकों की चिंताओं को व्यापक रूप से दूर किया जाए."

वित्तमंत्री ने पीएमसी के मुद्दे पर आरबीआई गवर्नर से बात की
वित्त मंत्री का ट्वीट

सीतारमण ने सप्ताह के प्रारंभ में पीएमसी बैंक के जमाकर्ताओं से मुंबई में मुलाकात की थी और उन्हें आश्वासन दिया था कि जरूरत पड़ने पर सहकारी बैंक कानून में बदलाव किया जाएगा.

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आरबीआई ने भी सहकारी बैंकों के लिए एक नई ई-मेल आधारित रिपोर्टिग प्रणाली की घोषणा की है.

आरबीआई ने पीएमसी बैंक के जमाकर्ताओं के लिए प्रति खाता धन निकासी की सीमा बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी है. पिछले सप्ताह आरबीआई ने निकासी सीमा 1,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी थी.

आरबीआई ने कहा, "उपरोक्त राहत के बाद बैंक के 70 प्रतिशत से अधिक जमाकर्ता अपने खाते की पूरी जमा राशि निकाल सकते हैं."

बैंक नियामकीय रडार पर तब आया, जब हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल) और उसके निदेशक पीएमसी बैंक से लिए गए 4,355 करोड़ रुपये के ऋण का भुगतान नहीं कर पाए.

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नई दिल्ली: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने पंजाब एवं महाराष्ट्र कोऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक के ग्राहकों के पैसे के बारे में उनकी चिंताओं पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास से बात की है.

वित्तमंत्री ने ट्वीट किया, "पीएमसी बैंक मामले पर आरबीआई गवर्नर से बात की. उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि ग्राहकों की चिंताओं को शीर्ष प्राथमिकता पर रखा जाएगा. मैं दोहराना चाहूंगी कि भारतीय वित्त मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहकों की चिंताओं को व्यापक रूप से दूर किया जाए."

सीतारमण ने सप्ताह के प्रारंभ में पीएमसी बैंक के जमाकर्ताओं से मुंबई में मुलाकात की थी और उन्हें आश्वासन दिया था कि जरूरत पड़ने पर सहकारी बैंक कानून में बदलाव किया जाएगा.

आरबीआई ने भी सहकारी बैंकों के लिए एक नई ई-मेल आधारित रिपोर्टिग प्रणाली की घोषणा की है.

आरबीआई ने पीएमसी बैंक के जमाकर्ताओं के लिए प्रति खाता धन निकासी की सीमा बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी है. पिछले सप्ताह आरबीआई ने निकासी सीमा 1,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी थी.

आरबीआई ने कहा, "उपरोक्त राहत के बाद बैंक के 70 प्रतिशत से अधिक जमाकर्ता अपने खाते की पूरी जमा राशि निकाल सकते हैं."

बैंक नियामकीय रडार पर तब आया, जब हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्च र लिमिटेड (एचडीआईएल) और उसके निदेशक पीएमसी बैंक से लिए गए 4,355 करोड़ रुपये के ऋण का भुगतान नहीं कर पाए.

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Last Updated : Oct 13, 2019, 12:29 PM IST
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