नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पश्चिम बंगाल के 13 सरकारी विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की शॉर्टलिस्टिंग और नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी के नामांकन के लिए प्रसिद्ध वैज्ञानिकों, टेक्नोक्रेट्स, प्रशासकों, शिक्षाविदों, न्यायविदों या किसी अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के नाम मांगे हैं.
राज्य के विश्वविद्यालय कैसे चलने चाहिए, इस पर राज्य सरकार और राज्यपाल सी वी आनंद बोस के विचार विपरीत हैं. शीर्ष अदालत ने इस मुद्दे पर अलग-अलग विचारों पर ध्यान दिया.
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने 15 सितंबर को पारित एक आदेश में कहा था कि इस बात पर सहमति है कि चांसलर, पश्चिम बंगाल राज्य और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विशेषज्ञों के अलग-अलग पैनल प्रस्तुत करेंगे जिनमें तीन से पांच नाम होंगे.
पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 27 सितंबर को तय करते हुए कहा था कि, 'यह उल्लेख किया जा सकता है कि पश्चिम बंगाल के विद्वान वरिष्ठ वकील के साथ-साथ विद्वान कुलाधिपति का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील ने निष्पक्ष रूप से सुझाव दिया है कि कई विवादों को लंबित रखते हुए, इस न्यायालय द्वारा खोज समिति का गठन किया जा सकता है. इस न्यायालय को खोज समिति के गठन की वांछनीयता पर विचार करने में सक्षम बनाने की दृष्टि से विशेषज्ञों के उपर्युक्त अलग-अलग पैनल की मांग की गई है.'
बुधवार को, पीठ ने कहा कि पक्षों के वकील एक सारणीबद्ध चार्ट प्रस्तुत करने के लिए सहमत हुए हैं जिसमें विश्वविद्यालयों का विवरण, पढ़ाए जा रहे विषयों/शिष्यों का विवरण, खोज समिति में सदस्यों की नियुक्ति के लिए मौजूदा प्रावधान शामिल होंगे. विधेयक में जो नए प्रावधान प्रस्तावित हैं, उन्हें राज्यपाल की मंजूरी का इंतजार है.
पीठ ने 27 सितंबर को पारित एक आदेश में कहा, 'हस्तक्षेपकर्ताओं आदि का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील सर्च कमेटी में नामांकन के उद्देश्य से प्रसिद्ध वैज्ञानिकों, टेक्नोक्रेट्स, प्रशासकों, शिक्षाविदों, न्यायविदों या किसी अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के नाम सुझाने के लिए स्वतंत्र होंगे.' शीर्ष अदालत ने मामले पर आगे विचार के लिए 6 अक्टूबर की तारीख तय की है.
शीर्ष अदालत 28 जून को पारित कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि इन संस्थानों के पदेन कुलाधिपति के रूप में 11 राज्य-संचालित विश्वविद्यालयों में अंतरिम कुलपतियों की नियुक्ति के राज्यपाल द्वारा जारी आदेशों में कोई अवैधता नहीं थी.
इससे पहले, उच्च न्यायालय ने माना था कि चांसलर के पास प्रासंगिक अधिनियमों के अनुसार कुलपतियों को नियुक्त करने की शक्ति है. याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय का रुख किया था. पश्चिम बंगाल सरकार ने दावा किया था कि राज्य संचालित विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति के आदेश अवैध थे क्योंकि ऐसी नियुक्तियां करने से पहले उच्च शिक्षा विभाग से राज्यपाल द्वारा परामर्श नहीं किया गया था.
