सलेम (तमिलनाडु): तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह राज्यों के अधिकार छीनकर सभी प्रदेश सरकारों पर एक तरह का आर्थिक बोझ लाद रही है. पिछले एक साल के दौरान अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए पार्टी की एक बैठक में स्टालिन ने आरोप लगाया कि केंद्र ने राज्य सरकारों से सभी वित्त और कर संबंधी अधिकार छीन लिए हैं और उन पर एक तरह का आर्थिक बोझ लाद दिया है.
उन्होंने कहा कि द्रविड़ मॉडल कुछ ध्वस्त नहीं करेगा बल्कि केवल निर्माण करेगा. ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने यह बयान ज्ञानवापी मसले और संबंधित दावों के संदर्भ में दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि उक्त द्रविड़ मॉडल समाज को विभाजित नहीं करेगा बल्कि एक करेगा. भारतीय जनता पार्टी का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि कुछ लोग द्रविड़ मुनेत्र कषगम सरकार पर आध्यात्मिकता के आधार पर गलत आरोप लगा रहे हैं क्योंकि उन्हें राज्य सरकार में कोई खोट नजर नहीं आ रहा.
स्टालिन ने कहा कि द्रमुक सरकार कभी किसी की आस्था में रोड़ा नहीं बनी और यह रुख कायम रहेगा. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने राज्य में मंदिरों को ढाई हजार करोड़ रुपये की संपत्ति वापस दिलाई. मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने राज्यों को लोगों की सेवा करने से रोकने के लिए उनके वित्तीय अधिकार छीन लिए. स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु सरकार को अभी तक केंद्र सरकार से 21761 करोड़ रुपये की बकाया राशि प्राप्त नहीं हुई है.
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