चेन्नई : तमिलनाडु के सीएम पलानीस्वामी ने अपने पत्र में कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की नई नीति के अनुसार राज्यों को 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों को टीके के लिए खरीद की जिम्मेदारी प्रशासन को दी गई है. उन्होंने कहा कि केंद्र के लिए निर्धारित कीमतों से अधिक है, जो अनुचित है.
उन्होंने कहा कि यह भी अविश्वसनीय है क्योंकि राज्य सरकारों के पास केंद्र की तुलना में राजकोषीय संसाधनों की काफी कमी है. कुछ निर्माताओं ने पहले ही राज्य सरकारों द्वारा खरीद के लिए उच्च दर की घोषणा की है. इस तरह के एक विभेदक मूल्य तंत्र स्वाभाविक रूप से अनुचित है क्योंकि यह राज्यों पर अधिक वित्तीय बोझ डालता है.
उन्होंने आगे बताया है कि कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के लिए 2021-22 के बजट अनुमानों में 35,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसलिए राज्यों को उम्मीद है कि केंद्र कोविड-19 वैक्सीन चरण 3 की आपूर्ति करेगा.
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सीएम ने पत्र में उल्लेख किया है कि इन परिस्थितियों में मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे टीकों की संपूर्ण आवश्यक मात्रा की खरीद और आपूर्ति करें. इसके अलावा भारत सरकार यह सुनिश्चित करे कि संभावित आयात सहित वैक्सीन की आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोतों का पता लगाया जाए ताकि आने वाले हफ्तों में देश भर में वैक्सीन रोलआउट सुचारू रूप से और तेजी से हो सके.
