नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से एक दिन पहले, केंद्र ने मंगलवार को न्यायाधीशों के स्थानांतरण पर शीर्ष अदालत की कॉलेजियम की सिफारिश पर कार्रवाई की और मणिपुर उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सहित 16 न्यायाधीशों के स्थानांतरण को अधिसूचित किया. कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श के बाद, निम्नलिखित उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को स्थानांतरित करने की कृपा करते हैं.
आगे उन्होंने लिखा कि न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कलकत्ता उच्च न्यायालय में, न्यायमूर्ति राज मोहन सिंह को पंजाब और हरियाणा HC से मध्य प्रदेश HC में, न्यायमूर्ति नरेंद्र जी को कर्नाटक HC से आंध्र प्रदेश HC में, न्यायमूर्ति सुधीर सिंह को पटना HC से पंजाब और हरियाणा HC में, न्यायमूर्ति एम वी मुरलीधरन को मणिपुर HC से कलकत्ता HC में, न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद को पटना HC से कलकत्ता HC में, न्यायमूर्ति अरविंद सिंह पासवान को पंजाब और हरियाणा HC से इलाहाबाद HC में और अवनीश झिंगन को पंजाब और हरियाणा HC से राजस्थान HC में स्थानातंरित किया गया है.
केंद्र की अधिसूचना में जस्टिस अरुण मोंगा को0 पंजाब और हरियाणा HC से राजस्थान HC में, न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार-IV को इलाहाबाद HC से मध्य प्रदेश HC में, न्यायमूर्ति नानी टैगिया को गुवाहाटी HC से पटना HC में, न्यायमूर्ति सी. मानवेंद्रनाथ रॉय को आंध्र प्रदेश HC से गुजरात HC में, न्यायमूर्ति मुन्नूरी लक्ष्मण को तेलंगाना HC से राजस्थान HC में, न्यायमूर्ति जी. अनुपमा चक्रवर्ती को तेलंगाना HC से पटना HC में, लपिता बनर्जी, अतिरिक्त न्यायाधीश, कलकत्ता एचसी से पंजाब और हरियाणा एचसी में और दुप्पला वेंकट रमण, अतिरिक्त न्यायाधीश को आंध्र प्रदेश HC से मध्य प्रदेश HC में स्थानातंरित किया गया.
26 सितंबर को न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अगुवाई वाली पीठ ने 26 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण को अधिसूचित करने में देरी पर चिंता व्यक्त की. केंद्र ने विभिन्न उच्च न्यायालयों के 17 न्यायाधीशों और अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति को भी अधिसूचित किया. केंद्र ने आंध्र प्रदेश HC के अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में चार अधिवक्ताओं की नियुक्ति को अधिसूचित किया, जिनमें हरिनाथ नुनेपल्ली, किरणमयी मंडावा, सुमति जगदम और न्यापति विजय शामिल हैं.
तीन न्यायिक अधिकारियों को बॉम्बे उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, जिनमें अभय जयनारायणजी मंत्री, श्याम छगनलाल चांडक और नीरज प्रदीप धोटे शामिल हैं. इसके अलावा, तीन न्यायिक अधिकारियों को केरल उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, जिनमें जॉनसन जॉन, गोपीनाथ यू गिरीश और सी. प्रथीप कुमार शामिल हैं.
दो न्यायिक अधिकारियों को दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, जिनमें शलिंदर कौर और रविंदर डुडेजा शामिल हैं. केंद्र ने निम्नलिखित अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति को भी अधिसूचित किया, जिनमें छत्तीसगढ़ एचसी में वकील रवींद्र कुमार अग्रवाल, न्यायिक अधिकारी विमल कनैयालाल व्यास गुजरात HC, कर्नाटक उच्च न्यायालय में वकील केवी अरविंद और न्यायिक अधिकारी बिस्वजीत पालित को त्रिपुरा HC में भेजा गया. केंद्र ने त्रिपुरा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में न्यायिक अधिकारी सब्यसाची दत्ता पुरकायस्थ की नियुक्ति को भी अधिसूचित किया.
