श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर राज्य को बहाल करने और परिग्रहण शर्तों के साधन को लागू करने के लिए एक विरोध रैली का नेतृत्व किया गया और भूमि बेदखली के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार के आदेश की प्रतियां जलाईं. सुनील डिंपल अध्यक्ष मिशन राज्य जम्मू कश्मीर ने जानीपुर उच्च न्यायालय चौक पर एक मजबूत विरोध रैली का नेतृत्व किया, माननीय न्यायपालिका और भारत के प्रधान मंत्री से जम्मू कश्मीर राज्य, विशेष दर्जा, 370 को बहाल करने की अपील की और बेदखली के कठोर आदेशों की प्रतियां जलाईं.
इसके साथ ही विलय की शर्तों के साथ जम्मू-कश्मीर राज्य को बहाल करने की मांग के नारे लगाए गए. प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए सुनील डिंपल ने पीएम मोदी से जम्मू-कश्मीर राज्य, विशेष स्थिति, 370 को बहाल करने और महाराजा हरिसिंह द्वारा हस्ताक्षरित शर्तों के कार्यान्वयन को सही मायने में सुनिश्चित करने की मांग की.
डिंपल ने माननीय सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि बोगस परिसीमन रिपोर्ट पर सुनवाई शुरू करने के लिए, धारा 370 को निरस्त करने पर, SC में विशेष दर्जा प्राथमिकता पर होना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग 5 अगस्त 2019 को भाजपा सरकार के असंवैधानिक निर्णयों के बाद पीड़ित हैं.
उन्होंने कहा कि सरकार ने बिना पट्टे और राज्य के विषयों के बाहरी लोगों को आवंटित करने के लिए लोगों से भूमि वापस लेने के लिए कठोर कानूनों का आदेश दिया है. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार हर दिन कठोर कानून लागू करके जम्मू-कश्मीर के लोगों के खिलाफ तुगलकी फतवा, फरमान जारी कर रही है और अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रही है.
डिंपल ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप के लिए, इस कठोर कानून और जम्मू-कश्मीर सरकार के आदेशों को वापस लेने और डिवीजन कॉम और डीसी के निर्देश पर तहसीलदारों द्वारा जारी किए गए नोटिस को वापस लेने की मांग की.
