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प्रधानमंत्री बजट के प्रभावी क्रियान्वयन की रूपरेखा पर विचार के लिए करेंगे वेबिनार को संबोधित - सहभागी बुनियादी ढांचा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधारभूत क्षेत्र में केंद्रीय बजट 2021-22 के प्रभावी क्रियान्वयन की रूपरेखा पर विचार-विमर्श के लिए मंगलवार को एक वेबिनार को संबोधित करेंगे.

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Published : Feb 15, 2021, 11:04 PM IST

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधारभूत क्षेत्र में केंद्रीय बजट 2021-22 के प्रभावी क्रियान्वयन की रूपरेखा पर विचार-विमर्श के लिए मंगलवार को एक वेबिनार को संबोधित करेंगे.

प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में बताया कि इस वेबिनार में 200 से सहभागी हिस्सा लेंगे, जिनमें बड़े वित्तीय संगठनों और फंडों के प्रतिनिधि, परामर्शदाता और विषयों के विशेषज्ञ शामिल होंगे.

उसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री आधारभूत क्षेत्र में केंद्रीय बजट 2021-22 के प्रभावी क्रियान्वयन की रूपरेखा पर विचार-विमर्श के लिए 16 फरवरी को अपराह्न चार बजे एक वेबिनार को संबोधित करेंगे.

पढ़ें : वायु सेना के एसयू-30 स्क्वाड्रन से बढ़ेगी असम रेजीमेंट की ताकत

इस वेबिनार में सहभागी बुनियादी ढांचा विकास की गति एवं गुणवत्ता में सुधार, उन्नत प्रौद्योगिकी पर बल देने तथा इस क्षेत्र में और निवेष को आकर्षित करने पर अपना विचार साझा करेंगे.

उसके बाद दो सत्र होंगे, जिनमें विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारी विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ चर्चा करेंगे और क्रियान्वयन योग्य परियोजनाओं की सूची से लेकर बजट के तीव्र कार्यान्वयन की रूपरेखा तय करेंगे.

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधारभूत क्षेत्र में केंद्रीय बजट 2021-22 के प्रभावी क्रियान्वयन की रूपरेखा पर विचार-विमर्श के लिए मंगलवार को एक वेबिनार को संबोधित करेंगे.

प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में बताया कि इस वेबिनार में 200 से सहभागी हिस्सा लेंगे, जिनमें बड़े वित्तीय संगठनों और फंडों के प्रतिनिधि, परामर्शदाता और विषयों के विशेषज्ञ शामिल होंगे.

उसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री आधारभूत क्षेत्र में केंद्रीय बजट 2021-22 के प्रभावी क्रियान्वयन की रूपरेखा पर विचार-विमर्श के लिए 16 फरवरी को अपराह्न चार बजे एक वेबिनार को संबोधित करेंगे.

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इस वेबिनार में सहभागी बुनियादी ढांचा विकास की गति एवं गुणवत्ता में सुधार, उन्नत प्रौद्योगिकी पर बल देने तथा इस क्षेत्र में और निवेष को आकर्षित करने पर अपना विचार साझा करेंगे.

उसके बाद दो सत्र होंगे, जिनमें विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारी विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ चर्चा करेंगे और क्रियान्वयन योग्य परियोजनाओं की सूची से लेकर बजट के तीव्र कार्यान्वयन की रूपरेखा तय करेंगे.

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