नई दिल्ली: संसद का शीतकालीन सत्र 2021(parliament winter session 2021) आज से शुरू हो रहा है. पहले ही दिन केंद्र सरकार कृषि कानूनों की वापसी का बिल (Farm Laws Repeal Bill) पेश करेगी. उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाददाताओं को सदन के बाहर संबोधित कर रहे हैं.
पीएम मोदी ने कहा कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है. संसद का ये सत्र बेहद अहम है. देश का हर नागरिक चाहेगा कि संसद के हर एक सत्र में देश की प्रगति की चर्चा हो. देशहित और विकास के लिए संसद में चर्चा हो. सरकार हर विषय पर खुली चर्चा करने के लिए तैयार है, सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है.
जानकारी के मुताबिक, इस बिल को पहले लोकसभा में पेश किया जाएगा और उसके बाद आज ही राज्यसभा में भी पेश करने की भी तैयारी है. इसे देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस ने अपने सांसदों को मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है.
कृषि कानूनों की वापसी का बिल (Farm Laws Repeal Bill) आने के बाद भी संसद में आज हंगामा होने के आसार हैं, क्योंकि विपक्ष MSP पर कानून बनाने की मांग कर सकता है. किसान MSP पर कानून बनाने की मांग पर अड़े हैं और इस मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है.
संसद का ये सत्र आज से शुरू हो रहा है जो 23 दिसंबर तक चलेगा. करीब महीनेभर तक चलने वाले शीतकालीन सत्र (parliament winter session 2021) में सरकार 26 बिल पेश करेगी. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला (Om Birla) ने ट्ववीट कर सभी दलों से सहयोग करने की अपील की.
शीतकालीन सत्र में पेश होने वाले प्रमुख बिलः
1: कृषि कानूनों की वापसी बिल (Farm Laws Repeal Bill) के अलावा सरकार क्रिप्टोकरंसी पर रेगुलेशन को लेकर बिल भी पेश करेगी. ये बिल कुछ प्राइवेट क्रिप्टोकरंसी को बैन करने और RBI की डिजिटल करंसी को अलाउ करने की इजाजत देगा.
2: इसके अलावा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 पर जॉइंट कमेटी की रिपोर्ट को भी लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जाएगा.
3: इस सत्र में संशोधित नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोटिक सब्स्टेंस बिल भी पेश होगा. साथ ही सेंट्रल विजिलांस कमीशन (अमेंडमेंट) बिल और दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट (अमेंडमेंट) बिल को भी पेश किया जाएगा. सेंट्रल विजिलांस कमीशन (अमेंडमेंट) बिल सीबीआई और सीवीसी के डायरेक्टर्स का कार्यकाल बढ़ाने की इजाजत देगा.
4: इसके अलावा उत्तर प्रदेश में SC और ST लिस्ट में संशोधन करने की इजाजत देने वाला संविधान संशोधन बिल भी पेश हो सकता है. इसी तरह का एक और बिल भी पेश होगा जो त्रिपुरा में SC-ST की लिस्ट में संशोधन करने की अनुमति देगा.
विपक्ष की क्या है तैयारी?
संसद का पिछला सत्र भी हंगामेदार रहा था और ये सत्र भी हंगामेदार रहने की ही आशंका है. इसकी एक झलक रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक में भी देखने को मिल गई. विपक्ष MSP पर कानून के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है. कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि सर्वदलीय बैठक में हमने महंगाई, कोरोना और किसानों से जुड़े मुद्दे उठाए थे. उन्होंने बताया कि सभी पार्टियों ने MSP पर कानून बनाने की मांग की.
टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय और डेरेक ओब्रायन ने भी MSP पर कानून की मांग उठाई थी. वहीं, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मीटिंग से वॉक आउट कर दिया था और दावा किया था कि उन्हें MSP और किसानों से जुड़े मुद्दों पर बोलने नहीं दिया गया.
पढ़ें: संसद का शीतकालीन सत्र आज से, कृषि कानूनों की वापसी का बिल पेश करेगी सरकार
कुछ सांसदों ने BSF का दायरा बढ़ाने वाला मुद्दा भी सर्वदलीय बैठक में उठाया. इसके साथ ही कुछ सांसदों ने महिला आरक्षण बिल को पेश करने की मांग उठाई.
