बारामूला (जम्मू-कश्मीर) : जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को कहा कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पांच मरला जमीन नहीं दी जाएगी. उत्तरी कश्मीर के बारामूला में 100 सीटों वाले सिनेमा हॉल का उद्घाटन करने के बाद दर्शकों को संबोधित करते हुए एलजी ने कहा, 'राजनीतिक नेताओं ने खुद जमीन हड़प ली और अब लोगों को गुमराह कर रहे हैं. किसी भी बाहरी व्यक्ति को योजना के तहत जमीन उपलब्ध नहीं कराई जा रही है.'
उपराज्यपाल पीएमएवाई के तहत केंद्र शासित प्रदेश में भूमिहीनों के लिए 5 मरला भूमि की सरकार की हालिया घोषणा पर जम्मू-कश्मीर में गैर-भाजपा दलों की प्रतिक्रिया पर प्रतिक्रिया दे रहे थे. उपराज्यपाल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर 'निर्माण और विकास के मामले में बहुत आगे पहुंच गया है.' सरकार, सेनाएं, पुलिस शांति सहित आगे के विकास के लिए सराहनीय कार्य कर रही हैं, लेकिन पूर्ण और स्थायी शांति के लिए प्रत्येक नागरिक को अपना सहयोग देना होगा.
एलजी ने कहा: 'सरकारी योजना पीएमएवाई के तहत मकान स्वीकृत होने के बाद, कई लोगों ने प्रशासन से संपर्क किया और कहा कि उनके पास जमीन नहीं है. जहां वे अपना छात्रावास बना सकें.' उन्होंने कहा, 'इस स्थिति को देखते हुए ऐसे लोगों को पांच वर्ग मीटर जमीन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है और ऐसे गरीब परिवारों को उनके ही जिले/तहसील में जमीन दी जाएगी.'
एलजी ने कहा, 'जो लोग अपने समय में जमीन पर बैठे रहते हैं, वे जनता को अपने पैरों पर खड़े होने और अपनी जगह पर रहने का मौका देने के बाद भी राजनीतिक और भ्रामक बयान जारी कर रहे हैं." प्रासंगिक रूप से, एलजी का बयान उस दिन आया जब पीडीपी नेताओं को 'भूमिहीनों को भूमि' योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान जम्मू में हिरासत में लिया गया था.
बारामूला कार्यक्रम से वापस आते हुए, एलजी ने दावा करते हुए कि कश्मीर में हाल ही में सामान्य स्थिति लौट आई है. उन्होंने इस दौरान कहा कि, 'कल के पत्थरबाज आज सरकारी सहायता से एक उद्यमिता कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं. ऐसे उदाहरण आए दिन सामने आ रहे हैं.' उन्होंने आगे कहा कि ''कश्मीर के लोगों को गुमराह करने का समय खत्म हो गया है, कश्मीर के लोग अब जानते हैं कि किसने और कैसे उनका शोषण किया है.'
