नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय (The Union Ministry of Home Affairs) बजट सत्र (budget session) में जनगणना 2021 (Census 2021) के नामांकन शुरू करने की संभावित तारीख की घोषणा कर सकता है. संसद का बजट सत्र सोमवार से शुरू होगा. जनगणना 2021 सितंबर 2020 में शुरू होना था. लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण स्थगित कर दिया गया था. भारत के रजिस्ट्रार जनरल (Registrar General of India) को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (National Population Register) के लिए गणना का संचालन करते हैं. गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आरजीआई एमएचए के साथ मिलकर नामांकन कार्य शुरू करने के तौर-तरीकों पर काम कर रहा है.
गौरतलब है कि केंद्र ने इससे पहले सभी राज्यों के लिए क्षेत्राधिकार में बदलाव की समय सीमा इस साल 30 जून तक बढ़ा दी थी. अधिकारी ने कहा कि राज्यों को प्रत्येक जनगणना से पहले राज्य में अधिसूचित जिलों, गांवों, कस्बों आदि की संख्या में बदलाव के बारे में जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता है. अधिकारी ने कहा कि इस अवधि में डेटा संकलित किया जाता है और आरजीआई के साथ साझा किया जाता है. इस बीच, गृह मंत्रालय ने 29 महत्वपूर्ण मुद्दे (29 vital issues) तैयार किए हैं जिन पर वे अगले सप्ताह संसद को अपडेट करेंगे.
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गृह मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि गृह मंत्रालय की ओर से बुधवार को राज्यसभा में विस्तृत जवाब दिया जाएगा. जिन मुद्दों को गृह मंत्रालय ने प्राथमिकता दी है उनमें जनगणना 2021 की स्थिति, यूएपीए के तहत फर्जी एफआईआर और देशद्रोह कानून, देश में प्रतिबंधित संगठन, महाराष्ट्र के लिए राहत पैकेज, महिलाओं के खिलाफ अपराध शामिल हैं. गृह मंत्रालय सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम (AFSPA) को वापस लेने की मांग पर भी अपना जवाब देगा. पूर्वोत्तर राज्यों मेघालय, मणिपुर और नागालैंड के कई संगठन विशेष रूप से की हत्या के बाद पूर्वोत्तर से AFSPA को वापस लेने की मांग कर रहे हैं.
