कोलकाता : पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार को एक विधानसभा सत्र के दौरान एक प्रस्ताव पेश करेंगी, जिसमें नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की जाएगी.
राज्य के संसदीय कार्य मंत्री पार्थ चटर्जी ने कहा कि दो दिवसीय विधानसभा सत्र 27 जनवरी से शुरू होगा और 28 जनवरी को नियम 169 के तहत प्रस्ताव पेश किया जाएगा.
बता दें कि पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, केरल और दिल्ली के बाद, पश्चिम बंगाल नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला छठा राज्य होगा.
इससे पहले पिछले साल दिसंबर में, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के समर्थन में कोलकाता में 3 दिवसीय विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था.
इस बीच, राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में मंगलवार को एक ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा भड़क गई. केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों के विरोध में आयोजित किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान उपद्रवियों ने दिल्ली में प्रवेश करने के लिए बैरिकेड्स तोड़ दिए और बर्बरता की.
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दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने कहा कि 100 से अधिक पुलिस कर्मी घायल हुए हैं, कई सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को भी भीड़ ने नुकसान पहुंचाया है.
दिल्ली पुलिस के अनुसार, कल किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के संबंध में कम से कम 22 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं.
गौरतलब है कि किसान नव-निर्मित कृषि कानूनों के खिलाफ 26 नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी की विभिन्न सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.
