मदुरै: बिहार के यूट्यूबर त्रिपुरारी कुमार तिवारी (ए) उर्फ मनीष कश्यप को मदुरै उच्च न्यायालय से एक और झटका लगा है. उन्होंने कोर्ट से जेल में 'ए' क्लास देने की मांग थी. कोर्ट ने बुधवार को वह याचिका खारिज कर दी. मनीष कश्यप को तमिलनाडु में उत्तरी भारतीय श्रमिकों पर हमले का एक फर्जी वीडियो पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. वह जेल में हैं. इस मामले में मनीष कश्यप के भाई ने एक याचिका दाखिल की थी जिसमें मदुरै सेंट्रल जेल में 'ए' ग्रेड सेल देने की मांग की गई थी.
मनीष कश्यप के भाई ने दाखिल की याचिका : मनीष कश्यप के भाई त्रिभुवन कुमार तिवारी ने उच्च न्यायालय की मदुरै शाखा में एक याचिका दायर की. जिसमें उन्होंने जिसमें उन्होंने कहा कि उनके भाई त्रिपुरारी कुमार तिवारी (उर्फ) मनीष कश्यप बिहार के एक प्रसिद्ध यूट्यूबर हैं. उनका 'सच तक न्यूज' नाम से एक यूट्यूब पेज बनाया है. उन्होंने कहा कि चैनल के माध्यम से वह बिहार के लोगों की शिकायतों और भ्रष्टाचार के वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं. वह यूट्यूब के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं.
सोशल मीडिया पर लोकप्रिय होने का दिया हवाला: याचिका में कहा गया है कि मनीष कश्यप सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय व्यक्ति हैं. उन्हें 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में सनपड़िया विधानसभा क्षेत्र से 9239 वोट हासिल किए. इस चुनाव में वह तीसरे स्थान पर रहे. मनीष कश्यप एक सिविल इंजीनियर हैं. वह 2023 तक नियमित रूप से आयकर का भुगतान कर रहे हैं.
तमिल नहीं आने के कारण हो रही कठिनाई : याचिका में कहा गया है कि मदुरै पुलिस ने मेरे भाई मनीष कश्यप को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया है. उन्हें मदुरै सेंट्रल जेल में रखा गया है. मनीष कश्यप को 30 मार्च 2023 को गिरफ्तार किया गया था. वह 4 महीने से मदुरै सेंट्रल जेल में बंद हैं. इस बीच, जब मैं उनसे मदुरै सेंट्रल जेल में मिला, तो उन्होंने मुझे बताया कि तमिल नहीं आने के कारण उन्हें यहां कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.
कोर्ट ने कहा- आरोप गंभीर, केस खारिज : उन्होंने कहा कि मेरे भाई मनीष कश्यप ने भी जेल में ए श्रेणी के सेल देने की याचिका दी थी. लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि बताया कि मनीष कश्यप की याचिका पर विचार करने के बाद अस्वीकार कर दिया. इसके बाद जजों ने कहा कि याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि मनीष कश्यप पर गंभीर आरोप है. याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया है कि याचिका वापस ले ली जाएगी. इसके बाद जजों ने केस को खारिज करने का आदेश दिया.
