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लोक सभा में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के लिए वित्त वर्ष 2022-23 की अनुदान मांगों पर चर्चा (demands for grants under Ministry of Ports Shipping and Waterways) के दौरान तटीय राज्यों के सांसदों ने कई अहम सुझाव दिए. इसके अलावा भाजपा सांसदों ने केंद्र सरकार की ओर से की गई पहल और जलमार्ग के प्रयोग के फायदों को गिनाया.

sonowal
लोक सभा में सर्बानंद सोनोवाल
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Published : Mar 24, 2022, 3:39 PM IST

नई दिल्ली : यूनियन बजट 2022 के तहत पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के लिए वित्त वर्ष 2022-23 की अनुदान मांगों पर चर्चा (demands for grants under Ministry of Ports Shipping and Waterways) की गई. डिमांड फॉर ग्रांट का समर्थन करते हुए भाजपा सांसद भाजपा सांसद जनार्दन सिग्रीवाल ने कहा कि पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से जलमार्ग का विकास भारत के हित में है. उन्होंने कहा कि तटीय राज्यों में कई ऐसे फैसले हुए हैं, जिनसे छोटे किसानों को लाभ मिलेगा.

चर्चा की शुरुआत केरल की त्रिशूर सीट से कांग्रेस सांसद टीएन प्रतापन ने की. इसके बाद असम की मंगलदोई लोक सभा सीट से निर्वाचित भाजपा सांसद दिलीप सैकिया ने करीब आधे घंटे का वक्तव्य दिया. अपने संबोधन के अंत में उन्होंने भारत माता की जय कहा, जिस पर पीठासीन सभापति एनके प्रेमचंद्रन ने सांसदों को सदन के अंदर स्लोगन और नारेबाजी से बचने की सलाह दी.

तमिलनाडु की चेन्नई उत्तर लोक सभा सीट से निर्वाचित डीएमके सांसद डॉ वीरास्वामी कलानिधि, पश्चिम बंगाल की जयनगर विधानसभा सीट से निर्वाचित तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद प्रतिमा मंडल, आंध्र प्रदेश की नरसरावपेट सीट से वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद श्रीकृष्ण देवरायलु, महाराष्ट्र की पालघर लोक सभा सीट से निर्वाचित शिवसेना सांसद राजेंद्र ढेड्या गावित ने भी चर्चा में भाग लिया.

बिहार की गोपालगंज लोक सभा सीट से जदयू सांसद डॉ आलोक कुमार सुमन, केरल की पोन्नानी लोक सभा सीट से निर्वाचित आईयूएमएल सांसद ईटी मोहम्मद बशीर और ओडिशा के केंद्रापाड़ा से बीजद सांसद अनुभव मोहंती और गोवा की दक्षिण गोवा लोक सभा सीट से निर्वाचित कांग्रेस सांसद फ्रांसिस्को सरडीन्हा ने भी चर्चा में भाग लिया.

यह भी पढ़ें- लोक सभा से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अनुदान मांग पारित, गोयल ने दिया चर्चा का जवाब

भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल बिहार की महाराजगंज लोक सभा सीट से निर्वाचित हैं. लोक सभा में पत्तन,पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जलमार्ग के विकास को मिली स्वीकृति के कारण कई राज्यों और जिलों को जोड़ने की दिशा में भी उल्लेखनीय काम किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि इससे माल ढुलाई के अलावा धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा सकता है.

नई दिल्ली : यूनियन बजट 2022 के तहत पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के लिए वित्त वर्ष 2022-23 की अनुदान मांगों पर चर्चा (demands for grants under Ministry of Ports Shipping and Waterways) की गई. डिमांड फॉर ग्रांट का समर्थन करते हुए भाजपा सांसद भाजपा सांसद जनार्दन सिग्रीवाल ने कहा कि पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से जलमार्ग का विकास भारत के हित में है. उन्होंने कहा कि तटीय राज्यों में कई ऐसे फैसले हुए हैं, जिनसे छोटे किसानों को लाभ मिलेगा.

चर्चा की शुरुआत केरल की त्रिशूर सीट से कांग्रेस सांसद टीएन प्रतापन ने की. इसके बाद असम की मंगलदोई लोक सभा सीट से निर्वाचित भाजपा सांसद दिलीप सैकिया ने करीब आधे घंटे का वक्तव्य दिया. अपने संबोधन के अंत में उन्होंने भारत माता की जय कहा, जिस पर पीठासीन सभापति एनके प्रेमचंद्रन ने सांसदों को सदन के अंदर स्लोगन और नारेबाजी से बचने की सलाह दी.

तमिलनाडु की चेन्नई उत्तर लोक सभा सीट से निर्वाचित डीएमके सांसद डॉ वीरास्वामी कलानिधि, पश्चिम बंगाल की जयनगर विधानसभा सीट से निर्वाचित तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद प्रतिमा मंडल, आंध्र प्रदेश की नरसरावपेट सीट से वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद श्रीकृष्ण देवरायलु, महाराष्ट्र की पालघर लोक सभा सीट से निर्वाचित शिवसेना सांसद राजेंद्र ढेड्या गावित ने भी चर्चा में भाग लिया.

बिहार की गोपालगंज लोक सभा सीट से जदयू सांसद डॉ आलोक कुमार सुमन, केरल की पोन्नानी लोक सभा सीट से निर्वाचित आईयूएमएल सांसद ईटी मोहम्मद बशीर और ओडिशा के केंद्रापाड़ा से बीजद सांसद अनुभव मोहंती और गोवा की दक्षिण गोवा लोक सभा सीट से निर्वाचित कांग्रेस सांसद फ्रांसिस्को सरडीन्हा ने भी चर्चा में भाग लिया.

यह भी पढ़ें- लोक सभा से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अनुदान मांग पारित, गोयल ने दिया चर्चा का जवाब

भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल बिहार की महाराजगंज लोक सभा सीट से निर्वाचित हैं. लोक सभा में पत्तन,पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जलमार्ग के विकास को मिली स्वीकृति के कारण कई राज्यों और जिलों को जोड़ने की दिशा में भी उल्लेखनीय काम किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि इससे माल ढुलाई के अलावा धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा सकता है.

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