केरल अपनी इंटरनेट सेवा वाला पहला राज्य बना: मुख्यमंत्री

केरल देश का ऐसा पहला और इकलौता राज्य बन गया है जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है. केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटिड को दूरसंचार विभाग से इंटरनेट सेवा प्रदाता लाइसेंस मिल गया है.

तिरुवनंतपुरम : मुख्यमंत्री पी विजयन ने गुरुवार को कहा कि केरल देश का ऐसा पहला और इकलौता राज्य है जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है. केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटिड को दूरसंचार विभाग से इंटरनेट सेवा प्रदाता लाइसेंस मिल गया है. इसके बाद मुख्यमंत्री ने यह टिप्पणी की. केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटिड राज्य में हर शख्स की इंटरनेट तक पहुंच सुनिश्चित करने की सरकार की महत्वाकांक्षी आईटी अवसंरचना योजना है.

• Kerala becomes the only State in the country with its own internet service. The Kerala Fiber Optic Network Ltd has received the ISP license from @DoT_India. Now, our prestigious #KFON project can kickstart its operations of providing internet as a basic right to our people. pic.twitter.com/stGPI4O1X6

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  Kerala becomes the only State in the country with its own internet service. The Kerala Fiber Optic Network Ltd has received the ISP license from @DoT_India. Now, our prestigious #KFON project can kickstart its operations of providing internet as a basic right to our people. pic.twitter.com/stGPI4O1X6

  — Pinarayi Vijayan (@pinarayivijayan) July 14, 2022

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  Kerala becomes the only State in the country with its own internet service. The Kerala Fiber Optic Network Ltd has received the ISP license from @DoT_India. Now, our prestigious #KFON project can kickstart its operations of providing internet as a basic right to our people. pic.twitter.com/stGPI4O1X6

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मुख्यमंत्री ने कहा कि लाइसेंस मिलने के बाद समाज में डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए परिकल्पित परियोजना अपना कामकाज शुरू कर सकती है. विजयन ने ट्विटर पर कहा कि केरल अपनी इंटरनेट सेवा वाला देश का एकमात्र राज्य बन गया है. उन्होंने ट्वीटर पर लिखा, केरल अपनी इंटरनेट सेवा के साथ देश का एकमात्र राज्य बन गया है. केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड को @DoT_India से ISP लाइसेंस मिला है. अब हमारी प्रतिष्ठित #KFON परियोजना इंटरनेट को एक बुनियादी अधिकार के रूप में देने के अपने संचालन को शुरू कर सकती है.

बीपीएल परिवारों और 30,000 सरकारी कार्यालयों को मुफ्त इंटरनेट : KFON योजना की परिकल्पना बीपीएल परिवारों और 30,000 सरकारी कार्यालयों को मुफ्त इंटरनेट देने के लिए की गई है. पिछली वाम सरकार ने 2019 में इंटरनेट कनेक्शन को मूल अधिकार घोषित किया था और 1,548 करोड़ रुपये की KFON परियोजना शुरू की थी.