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दिल्ली पीस एंड हार्मनी कमेटी ने फेसबुक इंडिया के अधिकारियों को किया तलब

दिल्ली विधानसभा की पीस एंड हार्मनी कमेटी ने फेसबुक इंडिया के अधिकारियों को तलब किया है. इन अधिकारियों को दो नवंबर को कमेटी के सामने पेश होना होगा.

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Published : Oct 29, 2021, 6:26 PM IST

नई दिल्ली : दिल्ली में गठित पीस एंड हार्मनी कमेटी ने एक बार फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के अधिकारियों को तलब किया है. कमेटी फरवरी 2020 में दिल्ली में अभूतपूर्व सांप्रदायिक तनाव और हिंसा की जांच कर रही है.

कमेटी के चेयरमैन राघव चड्ढा के नेतृत्व में पिछली कार्रवाई को जारी रखते हुए फेसबुक इंडिया के प्रतिनिधियों से समाज में झूठे, भड़काऊ और दुर्भावनापूर्ण संदेशों के प्रसार को रोकने के लिए सोशल मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका पर अपना विचार रखने का आह्वान किया है. इसके लिए दो नवंबर की तारीख तय की गई है.

बताया गया कि कमेटी ने महत्वपूर्ण गवाहों से पूछताछ की है, जिनमें वरिष्ठ पत्रकार, तथ्य जांचकर्ता, डिजिटल अधिकार कार्यकर्ता और फेसबुक कर्मचारी शामिल हैं. कमेटी के कामकाज में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जाएगा. कमेटी ने 27 अक्टूबर को दोपहर साढ़े 12 बजे फेसबुक इंडिया ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को कमेटी के सामने पेश होने के लिए एक नोटिस जारी किया है.

बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के 'अजीत मोहन एंड ORS' मामले में दिनांक आठ जुलाई के फैसले को आगे बढ़ाने के लिए फेसबुक को समन जारी किया जा रहा है. कोर्ट ने आदेशानुसार कमेटी के पास इस संबंध में सभी जरूरी शक्तियां हैं.

यह भी पढ़ें-दिल्ली हाईकोर्ट 18 नवंबर को पीएम केयर्स फंड से संबंधित याचिका पर सुनवाई करेगा

पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मंगलवार को कमेटी की कार्यवाही का भी सीधा प्रसारण किया जाएगा. फेसबुक को अपने अधिकारियों की उपस्थिति के सम्बंध में पुष्टि करने के लिए 31 अक्टूबर तक का वक्त दिया गया है.

नई दिल्ली : दिल्ली में गठित पीस एंड हार्मनी कमेटी ने एक बार फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के अधिकारियों को तलब किया है. कमेटी फरवरी 2020 में दिल्ली में अभूतपूर्व सांप्रदायिक तनाव और हिंसा की जांच कर रही है.

कमेटी के चेयरमैन राघव चड्ढा के नेतृत्व में पिछली कार्रवाई को जारी रखते हुए फेसबुक इंडिया के प्रतिनिधियों से समाज में झूठे, भड़काऊ और दुर्भावनापूर्ण संदेशों के प्रसार को रोकने के लिए सोशल मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका पर अपना विचार रखने का आह्वान किया है. इसके लिए दो नवंबर की तारीख तय की गई है.

बताया गया कि कमेटी ने महत्वपूर्ण गवाहों से पूछताछ की है, जिनमें वरिष्ठ पत्रकार, तथ्य जांचकर्ता, डिजिटल अधिकार कार्यकर्ता और फेसबुक कर्मचारी शामिल हैं. कमेटी के कामकाज में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जाएगा. कमेटी ने 27 अक्टूबर को दोपहर साढ़े 12 बजे फेसबुक इंडिया ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को कमेटी के सामने पेश होने के लिए एक नोटिस जारी किया है.

बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के 'अजीत मोहन एंड ORS' मामले में दिनांक आठ जुलाई के फैसले को आगे बढ़ाने के लिए फेसबुक को समन जारी किया जा रहा है. कोर्ट ने आदेशानुसार कमेटी के पास इस संबंध में सभी जरूरी शक्तियां हैं.

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पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मंगलवार को कमेटी की कार्यवाही का भी सीधा प्रसारण किया जाएगा. फेसबुक को अपने अधिकारियों की उपस्थिति के सम्बंध में पुष्टि करने के लिए 31 अक्टूबर तक का वक्त दिया गया है.

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