नई दिल्ली : एक अप्रैल से शुरू हो रहे स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम-शहरी) 2.0 को लेकर केंद्रीय आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय (MOHUA) यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार है कि एकल उपयोग प्लास्टिक (SUP) पर प्रतिबंध है. इसके लिए, मंत्रालय ने एक बहु-आयामी रणनीति तैयार की है.
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में एसबीएम- 2.0 के लिए अगले पांच साल के लिए 1,41,678 करोड़ रुपये के बजट आवंटन की घोषणा की है.
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मंत्रालय के अधिकारियों ने ईटीवी भारत को बताया कि प्लास्टिक के विकल्पों जैसे कि कपड़ा, जूट शॉपिंग बैग, बायोडिग्रेडेबल कटलरी, बर्तन बैंक खोलने आदि के उपयोग के बारे में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा.
हालांकि 2019 में एकल उपयोग प्लास्टिक को कम करने की सरकार की पहल शुरू हुई. इसके बाद सरकार ने सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन और NHAI के साथ मिलकर सड़क निर्माण व सीमेंट भट्ठों वेस्ट प्लास्टिक के उपयोग को लेकर योजना बनाई थी.
आवास मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा, 'सभी संबंधित मूल्यांकन और प्रमाणीकरण प्रोटोकॉल के अंर्तगत कचरा मुक्त शहरों के लिए स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल में एकल उपयोग प्लास्टिक में कमी से संबंधित स्कोरिंग संकेतकों का समावेश किया जायेगा.
