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आरोपियों को चुनाव लड़ने से रोकने का मामला : कोर्ट ने केंद्र और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया

गंभीर अपराधों के आरोपियों को चुनाव लड़ने से रोकने को लेकर दायर एक याचिका में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र (Centre) और निर्वाचन आयोग (Election Commission) को नाटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है.

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Published : Sep 28, 2022, 5:53 PM IST

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने गंभीर अपराधों के आरोपित व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोकने की मांग करने वाली एक याचिका पर केंद्र (Centre) और निर्वाचन आयोग (Election Commission) को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है. न्यायमूर्ति के एम जोसेफ और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को विधि और न्याय मंत्रालय, गृह मंत्रालय तथा निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया.

शीर्ष अदालत इस मुद्दे पर वकील अश्विनी उपाध्याय की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी. अधिवक्ता अश्विनी कुमार दुबे के माध्यम से दायर याचिका में मांग की गयी है कि जिन लोगों के खिलाफ आपराधिक मामलों में आरोप तय किए गए हैं, उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जाए.

इसके अलावा केंद्र और भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को ऐसे उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए कदम उठाने का निर्देश देने की भी मांग की गई है, जिन पर गंभीर अपराधों के तहत मामला चल रहा है.

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने गंभीर अपराधों के आरोपित व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोकने की मांग करने वाली एक याचिका पर केंद्र (Centre) और निर्वाचन आयोग (Election Commission) को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है. न्यायमूर्ति के एम जोसेफ और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को विधि और न्याय मंत्रालय, गृह मंत्रालय तथा निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया.

शीर्ष अदालत इस मुद्दे पर वकील अश्विनी उपाध्याय की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी. अधिवक्ता अश्विनी कुमार दुबे के माध्यम से दायर याचिका में मांग की गयी है कि जिन लोगों के खिलाफ आपराधिक मामलों में आरोप तय किए गए हैं, उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जाए.

इसके अलावा केंद्र और भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को ऐसे उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए कदम उठाने का निर्देश देने की भी मांग की गई है, जिन पर गंभीर अपराधों के तहत मामला चल रहा है.

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(पीटीआई-भाषा)

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