चेनई: राज्यपाल द्वारा नीट छूट विधेयक को वापस करने के बाद, तमिलनाडु सरकार ने 5 फरवरी को सुबह ग्यारह बजे एक सर्वदलीय सभा बुलाई है. पिछले साल 13 सितंबर को तमिलनाडु में मेडिकल प्रवेश के लिए नीट परीक्षा पर प्रतिबंध लगाने के लिए, राज्यपाल को एक कानूनी मसौदा भेजा गया था. लेकिन हाल ही में राज्यपाल ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर विधेयक को यह कहते हुए इसे पुनर्विचार के लिए भेज दिया था कि यह विधेयक गरीब छात्रों के खिलाफ है.
विज्ञप्ति में यह भी कहा गया था कि, गरीब छात्रों के लिए नीट परीक्षा सस्ती नहीं है क्योंकि उन्हें एक विशेष प्रशिक्षण वर्ग के लिए जाने की आवश्यकता होती है. बता दें कि एके राजन के नेतृत्व में टीम द्वारा चर्चा के बाद इस कानूनी मसौदा को राज्यपाल को भेजा गया था. अब इसके बारे में अगले कदमों पर चर्चा करने के लिए, सरकार द्वारा 11 फरवरी को एक सर्वदलीय सभा की योजना बनाई गई है.बता दें कि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल से मुलाकात कर उनसे कानूनी मसौदा जल्द से जल्द भेजने का अनुरोध किया था.
