नई दिल्ली: केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को कहा कि सरकार ने पीएम-ईबस सेवा योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए निविदाएं जारी कर दी हैं. उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत 169 शहरों को 10,000 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएंगी.
केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने देश की राजधानी दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि उनके मंत्रालय के अधिकारी इस सिलसिले में इलेक्ट्रिक बस (ई-बस) बनाने वाली कंपनियों के संपर्क में हैं. इस दौरान उन्होंने कहा कि 'ई-बसों की खरीद के लिए निविदाएं जारी कर दी गई हैं और जनवरी के अंत तक बोली प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.'
खास बात यह भी है कि इन बसों में यात्रा करने वाले लोग स्वचालित किराया प्रणाली के माध्यम से टिकट खरीद सकते हैं. योजना के तहत इन बसों को चलाने वाले परिचालकों को यात्रा दूरी के आधार पर भुगतान किया जाएगा.
पीएम-ईबस सेवा योजना की अनुमानित लागत 57,613 करोड़ रुपये होगी. इसमें से 20,000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार मुहैया कराएगी जबकि शेष राशि राज्य वहन करेंगे. सरकार ने कहा कि व्यवस्थित बस सेवा से वंचित शहरों को इस योजना में प्राथमिकता दी जाएगी. यह योजना वर्ष 2037 तक जारी रहेगी.
